युनिकोड
कानुनले तोकेबमोजिम दूरसञ्चार कम्पनीहरु दुई वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण नभएपछि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर समयावधि तोक्ने तयारी गरेको छ।
कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार सञ्चालनमा रहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरु दुई वर्षमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुने प्रक्रिया सुरु नगरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पब्लिक कम्पनीमा ल्याउने पहल सुरु गरेको हो।
कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७४) मा ‘पाँच करोडभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, तोकिएबमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी, पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापन हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
ऐनमा हाल दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीहरुले दुई वर्षभित्र यस दफाबमोजिम पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसक्नुपर्नेछ। यो संशोधित ऐन २०७४ वैशाख १९ गते प्रमाणीकरण भएको थियो।
यो प्रावधानअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त गरेका र पाँच करोड चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरु पलिब्कमा जानुपर्नेछ। यस अवधिमा मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल मात्र पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको छ।
त्यसबाहेक हालको अवस्थामा पाँच करोडभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएका झन्डै आधा दर्जन कम्पनीहरु पब्लिकमा जानुपर्ने देखिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारीले बताए। जसमा दुई टेलिकम कम्पनी र ४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पब्लिकमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ।
कानुनी प्रावधानअनुसार आफैँ पब्लिक कम्पनीमा नगएको बुझिएकाले उनीहरुले कानुन पालना गराउन पहल सुरु गरेको अधिकारीले बताए।
‘कम्पनी ऐनअनुसार पब्लिकमा जानुस् भनेर जानकारी गराएका छौँ’, नेपालखबरसँग उनले भने, ‘नगए कारबाही गर्ने हाम्रो तयारी छ।’
वार्षिक विवरण बुझाउन आउँदा यसबारे जानकारी गराएको उनले बताए। चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै कम्पनीलाई पलिब्क लिमिटेडमा लैजाने योजना कार्यालयको छ।
‘भदौ महिनाभित्र पनि आउनुभएन भने सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौँ’, अधिकारीले भने, ‘थोरै कम्पनी भएर सम्भव भएमा पत्राचार पनि गर्छौँ।’
ऐनको प्रावधानअनुसार पब्लिक कम्पनीमा नगएका केही कम्पनीहरुले यसबारे सोधपुछ पनि सुरु गरेका छन्। ती कम्पनीले यसबारे जानकारी नभएको बताएको अधिकारीले बताए। उनीहरुले कानुनी सल्लाह गरेर छिट्टै प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको उनले बताए।
‘उहाँहरुले थाहा नभएको बताउनुभएको छ’, अधिकारीले भने, ‘थाहा भएन भन्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ।’
कम्पनीले मौखिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ। सबै कम्पनीलाई पत्राचार गर्न नसक्ने भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका र ऐनले समेट्ने सबै कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा जान पहल गरेको उनले बताए।
प्राधिकरणबाट इजाजत पाएका हुनाले नियामक निकाय प्राधिकरणसँग यसबारे समन्वय गरिरहेको उनले बताए। कम्पनी ऐनको पहिलो संशोधनमा दूरसञ्चार कम्पनीहरु पब्लिकमा जानुपर्ने भन्ने पहल प्राधिकरणले गरेको थियो।
नियामक निकाय भएकाले प्राधिकरणले पनि अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा पब्लिकमा गए/नगएको हेर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
कम्पनी ऐनअनुसार पब्लिकमा जानुपर्ने त्यस्ता कम्पनीलाई यस प्रावधानबारे दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई जानकरी गराइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए।
‘कम्पनी ऐनले चुक्ता पुँजी ५ करोड भएको दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि जानकारी गराइसकेका छौँ’, अर्यालले भने।
निजी कम्पनी पब्लिकमा गएपछि ३ वर्षमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कुन–कुन कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्छ?
कानुनी प्रावधानअनुसार प्राधिकरणबाट इजाजत लिएर दूरसञ्चार कम्पनीका रुपमा सेवा सञ्जाल गरेका र पाँच करोड चुक्ता पुँजी भएका निजी कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुनुपर्छ। यसअनुसार अहिले आधा दर्जनजति कम्पनी पब्लिकमा जानुपर्ने देखिएको अधिकारीले बताए।
‘अहिले ऐनअनुसार ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनुपर्ने देखिएको छ’, अधिकारीले भने।
नेपाल टेलिकम पब्लिकमा कम्पनी हो भने एनसेल केही दिनअघि मात्र पब्लिकमा गइसकेको छ। त्यसबाहेक मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका अन्य ४ वटा टेलिकम कम्पनीमध्ये १० करोड चुक्ता पुँजी भएको नेपाल स्याटेलाइट कम्युनिकेसन र २१ करोड ५५ लाख चुक्ता पुँजी भएको युटीएल पब्लिकमा जानुपर्नेछ।
त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्नेछ। अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रुपमा इजाजत लिएका कुनै पनि कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा गएका छैनन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार २२ करोड ४० लाख चुक्त पुँजी भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसु केवल नेटवर्क, १० करोड चुक्ता पुँजी भएको ब्रोडलिंक नेटवर्क पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, ७ करोड ५० लाख चुक्ता पुँजी भएको मर्कन्टायल कम्युनिकेसन, ६ चुक्ता पुँजी भएको वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन र ५ करोड चुक्ता पुँजी भएको क्लासिक टेक पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया