युनिकोड
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज नगर्ने भएको छ।
बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बीमा प्राधिकरण गठन गर्ने र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेजको विषय उल्लेख गरे पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बोर्ड अहिले आवश्यक नै रहेकोले खारेज नहुने बताएका हुन्।
संसदीय अर्थ समितिमा उक्त विषयको दफाबार छलफलको क्रममा उनले स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणाको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको बताए।
उनले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्ने गरी ऐन ल्याउन नहुने बताएका हुन्।
बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैँले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर स्टाटसलाई माथि ल्याउन नहुने बताएका हुन्।
उनले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने बताए।
उनले भने, ‘अटोनोमी दिनुपर्छ अहिले नै पनि दिऊँ यसमा केही भएन। तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वाभाविकरुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाऔँ। तर अभ्यासचाहिँ स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔँ।’
प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुभन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताए। उनले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्चपदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहनुपर्ने बताए। तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफैँ निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए।
उनले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको तर बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्णरुपमा स्वायत्त हुन नसकेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बीमा क्षेत्र बलियो र स्वायत्त बन्दै गएको भए नेपालमा पनि बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु ठीकै हुने पाण्डेले बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वयत्तता गुम्दै गएको बताए।
उनले बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँदै बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्तिभन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने उल्लेख गरे।
यस्तै अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बीमितसहितको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया