वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले वाणिज्य विभाग अनुगमनमा आएको सरकारी टोलीलाई ढाकछोप गर्ने गरि व्यापार व्यवसाय नगर्न व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले चेम्बर सचिवालयमा गरेको वाणिज्य सम्बन्धी समसामयिक विषयको साक्षात्कारमा उनले शुद्ध किसिमले व्यापार गरे सरकारले गर्ने अनुगमनमा शसंकित हुनै नपर्ने बताए।
भन्सारका दरहरु बढेको सन्दर्भमा उनले विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार मुलुकको बाध्यताले अधिकतम भन्सारदर लगाइएको बताए।
गौचनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार लेवल लगाईएका वस्तु बिक्री गर्नुपर्नेमा सबै उद्यमी व्यवसायीलाई सजग भई तद्नुसार काम गर्न आग्रह गरे। बजार अुनगमन निरन्तर प्रक्रिया रहेको जानकारी गराउँदै खरिद र बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल जारी नभए जरिवाना गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बजार अनुगमनलाई कहाँ के कस्तो कमजोरी छ पहिल्याएर पुर्नविचार गरी नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने औँल्याए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा नै आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने, दण्ड सजायको प्रावधानमा पनि पुनर्विचार गरी आर्थिक क्षतिमा आर्थिक नै दण्ड हुनुपर्ने र थुन छेक गर्न नहुनेतर्फ जोड दिए। उनले ठाउँ र वस्तु अनुसार मूल्य फरक फरक हुने र अधिकतम खुद्रा मुल्य तोक्ने हुँदा सो बमोजिम बजार अनुगमनमा पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने विचार राखे।
उनले बजार अनुगमन गर्दा डर त्रासको वातावरण हटाउनुपर्ने बताए। उपभोक्ता नियमावली बनाउने क्रममा चेम्बरको समेत सहभागिता भएमा बढी फलदायी हुने उनको धारणा थियो। उनले विशाखापट्टनममा नेपाली कन्सुलेटको कार्यालय राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल युथ चेम्बरका सभापति दिपेश तुलाधरले बजार अनुगमन गर्दा सरकारले उपभोक्ता र व्यवसायको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया