युनिकोड
संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले यही हप्ता आउनलागेको मौद्रिक नीतिबारे विभिन्न सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेका नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न आव ०७७/०७८ को बजेटले घोषणा गरेका राहत तथा सुविधाका राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको हो। समितिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै बैठकमा बोलाएर मौद्रिक नीतिबारे छलफल गरेको हो।
समितिमा छलफलपछि सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले कोभिड १९ ले विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा प्रभाव परेकोले ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावका आधारमा पुनर्संरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्न निर्देशन दिए।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि समेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’
त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले भनेको छ।
समितिले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले दिएको निर्देशनमा बैंकहरुले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्थाअनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने ब्याजदर बैंकहरुको मिलेमतोमा नभई माग र सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गर्ने र तरलताको अवस्थामा हुने उतारचढावमा न्यूनकिरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकभित्र बनाउन पनि भनिएको छ।
त्यस्तै पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने भए गरेर धेरै संख्याका साना व्यवसायीलाई त्यसको व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै क्रस होल्डिङको अध्ययन गरी बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसबाहेक अरु के–के निर्देशन दियो?
समितिले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशीले क्षेत्रको खर्च कटौती गरी संघ÷संस्थालाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्तै, अवैधानिक रुपमा आउने रेमिट्यान्सलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन त्यसको लागत कम गर्न भनेको छ। त्यस्तै, धेरै नेपाली रहेका देश, जी२जी मोडलबाट कोरिया र जापान रोजगारीमा गएका नेपाली तथा अन्य श्रम सम्झौता भएका देशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स लागत निःशुल्क गरी त्यसबापतको रकम अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै डलरमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको लागि कतार र अन्य मुलुकमा रहेका रेमिट्यान्स कम्पनी, बैंकले नेपाली कम्पनी र बैंकलाई रेमिट्यान्स भुक्तानीमा असहज पारेकोले त्यसको सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले ती मुलुकका केन्द्रीय र वाणिज्य बैंकमा सम्बन्धित मुलुकको स्थानीय मुद्रामा खाता खोली त्यहाँस्थित रेमिट्यान्स कम्पनीले नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित मुलुकको मुद्रामा सो खातामा जम्मा गर्न र सो बैंकले नेपालमा रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकलाई डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
विप्रेषणबाट आउने रकमसँग सम्बन्धित कारोबार नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडको अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको कनेक्ट आइपिएस्को माध्यमबाट इन्स्ट्यान्ट अकाउन्ट डिपोजिट निःशुल्क गरी कनेक्ट आइपीएसको माध्यमबाट विप्रेषणमा नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन पनि भनिएको छ।
यसबाहेक समग्र अर्थतन्त्रको बजार व्याजदर निर्धारणको आधार तय गर्नका लागि सरकारी ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारी ऋणपत्रको आधार व्याजदर तय गर्न सकिने गरी विभिन्न मेच्यूरिटीका ऋणपत्रहरु नियमित समय तालिकाको आधारमा निष्काशन गर्ने प्रबन्ध गर्ने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार नहुंदा ऋणपत्रको दीर्घकालीन प्रतिफल आर्जन रेखा तयार हुन नसकेकोले यस्तो रेखा तयार हुने गरी ऋणपत्रको कारोबार गर्न सक्दा संस्थागत क्षेत्रको ऋणपत्रको ब्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने साथै यसले गर्दा धितोपत्रको दोस्रो बजार सकय भई डेरिभेटिभ्स् उपकरण निष्काशन तथा कारोवारका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई भनिएको छ।
गैरवित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणपत्र निष्काशन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ऋणपत्र बजारलाई विकसित तथा प्रविधियुक्त बनाउन विद्यमान कानूनी तथा नियमन व्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने, खराब सम्पत्तिको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, संस्थागत सुशासनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिशाबोध गर्ने सञ्चालक एवं संस्थापकहरूले व्यक्तिगत हित र स्वार्थ भन्दा संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिने, आधार व्याजदर निर्धारण गर्दा उपयुक्त शिर्षकहरु मात्र समावेश गरी निर्धारण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको लागि आधार व्याजदर र ऋणको ब्याजदरमा फरक एउटा वर्गका सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै दर हुने व्यवस्था गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ। त्यस्तै अनलाइनबाटै गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ।
प्रतिक्रिया