नागरिकलाई छाक टार्न समस्या, प्रदेशको करोडौं बजेट मन्दिर निर्माणमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका लागि मात्रै धेरै विनियोजन गरेको छ। यहाँका नौ जिल्लामा रहेका मन्दिर निर्माणका लागि कूल रु २४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। आव २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा यहाँका २७० मन्दिरका योजना ल्याएको पाइएको छ। आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका ५३ मन्दिरका योजना परेका छन्।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टको गृहजिल्ला बैतडीमा ४३ मन्दिरका योजना छन्। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको गृहजिल्ला अछाममा मन्दिर निर्माणका लागि ३८/३८ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ।

त्यसैगरी बझाङमा ३५, कञ्चनपुरमा २२, डडेल्धुरामा १७ र बाजुरामा १४ मन्दिर निर्माणका योजना छन्। प्रदेशकै दुर्गम मानिने दार्चुलामा भने मन्दिरका १० योजना मात्रै छन्। मन्दिरका योजनामा प्रदेश सरकारले रु पाँच लाखदेखि रु ९० लाखसम्म विनियोजन गरेको पाइएको छ। दुई सय नौ योजनाका लागि प्रतियोजना रु पाँच लाख विनियोजन भएको पाइएको छ। त्यस्तै सात लाखका दुई, आठ लाखका तीन, १० लाखका २२, रु १४ लाखको एक र १५ लाखका तीन योजना तय भएका छन्।

त्यसैगरी रु २० लाखका आठ, रु २५ लाखका दुई, रु ३० लाखको एक, रु ४० लाखका १७ र रु ५० लाखको एउटा योजना छन्। प्रदेश सरकारले मन्दिरका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी भम्केनी धाम कञ्चनपुरमा शिवधाम (यात्रापथ) निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। उक्त योजनाका लागि रु ९० लाख विनियोजन भएको छ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिर मर्मतसम्भार, निर्माणलगायत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा प्रवेशद्वार, मञ्च, अतिथिगृह, पदमार्ग निर्माण आदि छन्। त्यस्तै मन्दिरमा धर्मशाला, यज्ञशाला, होमकुण्ड, भौतिक पूर्वाधार, मन्दिरको घेराबार, मूर्ति र विवाहमण्डप निर्माण गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चर्च र गुम्बाका लागि पनि रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ।

प्रदेश सरकारले मन्दिरका नाममा लाखौं बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। मन्दिरभन्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। सरकारले मन्दिरका नाममा मात्रै बजेट हाल्नु भनेको दुरुपयोग गर्नुसरह भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ दिपायलका हर्क खत्रीले बताए।

उनले भने, ‘नागरिकलाई बिहानबेलुका छाक टार्न मुश्किल छ, मन्दिरमा बजेट हालेर के काम?, बरु कृषि कार्यका लागि अनुदान दिए हुने, मन्दिरमा पैसा हाल्नु भनेको बजेट सित्तैमा सक्नुसरह हो।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको केआइसिंह गाउँपालिका–६ फन्नी गाउँमा मन्दिर निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। उक्त गाउँपालिका–५ मा मष्टा देवता मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, वडा नं ६ को ओखलढुंगा मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ६ कै मसानी मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ५ कै कैलेमाडौँ मन्दिर निर्माणमा रु सात लाख विनियोजन गरिएको पाइएको छ।

सोही गाउँपालिका–३ मा विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण गर्न रु पाँच लाख, १ मा भुवनेश्वरी मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, ५ मा शिव मन्दिरका लागि रु पाँच लाख र ५ कै देवी (भगवती) मन्दिर निर्माणका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ। आफ्नै गाउँपालिकामा मात्रै धेरै योजना पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टको जिल्लामा निकै आलोचना हुने गरेको केआइसिंह गाउँपालिकावासी तथा कांग्रेस नेता तेजबहादुर पुन मगरले बताए।

उनले भने, ‘मन्दिरदेखि अन्य विकासका योजना मुख्यमन्त्रीकै गाउँमा बढी परेका छन्, जो आफैँमा गलत काम हो। जिल्लाभरि विकासका योजना सन्तुलित हुुनुपर्छ।’

केआइसिंहमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ योजना परेका छन्। रासस