भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहराको दशौं तलासम्मको ढलानको काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
लकडाउनका कारण केही समय प्रभावित भए पनि धरहराको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत शुशील ज्ञवालीले तीनतले पार्किङतर्फको काम जारी रहेको बताए। निर्मालस्थलभित्र रहेका गोश्वरा हुलाक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा र कर्मचारी संचयकोष स्थानान्तरण गरी संचयकोष भवनको केही भाग भत्काउने काम जारी रहेको उनले बताए। हप्तादिनपछि धरहरा टावर निर्माणको काम सुरु हुने उनले बताए।
संसदको विकास तथा प्रविधिसमिति भएको छलफलमा ज्ञवालीले सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताए। मुख्य प्रशासनिक भवनको पूर्व—दक्षिण—उत्तरी भागको प्रवलिकरणको काम सम्पन्न भएको उनले बताए। पश्चिम भागको प्रवलीकरणको काम २५ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ। ढिलोमा तिहारसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रशासनिक भवनमा सार्ने योजनाका साथ काम भइरहेको उनले बताए।
भूकम्पले क्षति पु¥याएको रानी पोखरीको मन्दिर र सौन्दर्यीकरण बाहेकका पुननिर्माणको काम सम्पन्न भएको भएको छ। बालगोपालेश्वर मन्दिरको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। भूकम्पबाट क्षति अहिलेसम्म ५ लाख ७ हजार ६ सय २३ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र २ लाख २ हजार ६ सय ४३ घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए। घर पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ८६ हजार १ सय ४४ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका थिए। त्यसमध्ये ६५ प्रतिशतको घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २५ प्रतिशतको घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्।
भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ७० हजार ९७ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्। नुवाकोट जिल्लामा ६४ हजार १ सय २४ र २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा जिल्लामा ५६ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
समितिले गुम्बा र अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका गुम्बा र अन्य सांस्कृतिक महत्वका संरचनाहरु व्यवस्थापन गरी द्रूत गतिमा निर्माण कार्य अगाडी बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताए।
४ सय २ वटा गुम्बाको मर्मत सम्भारको काम भएको र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ सय १७ वटा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम परेको जनाएको छ। प्राधिकरणको म्याद आगामी पुसमा सकिंदैछ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ।

प्रतिक्रिया