युनिकोड
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘ढुवानी वेस्ड ट्रयाकिङ’ प्रणाली आगामी वर्ष परीक्षणका रुपमा लागु गर्न माग गरेको छ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली यही २०७६ साउन १ गते देखि लागु गर्ने तयारी गरेकाे छ। व्यवसायिक प्रयोजनको माल सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा राखिनुपर्ने विभागले जनाएको छ।
तर, यो व्यवस्था यही साउन १ गतेबाट पुर्ण रुपमा लागु गर्न नहुने बरु परीणका रुपमा लागु गरिनुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागु गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने अनुभूति उद्यमी व्यवसायीहरुबीच रहेको चेम्बरको भनाई छ। व्यवसायीहरुमा सो व्यवस्था लागू गर्ने विषय बस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगतता भइ नसकेकोले आगामी वर्ष परीक्षणको रुपमा लागू गर्नुपर्ने चेम्बरले सुझाब प्रस्तुत गरेको हो।
प्रस्ताबित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने पनि चेम्बरले बताएको छ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सा लगायतबाट ढुवानी गरिनु पर्ने र अधिकांश अशिक्षित रहेका र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु पर्ने आदि कारणबाट प्यान नं लिने मनशाय नरहेको पाइएको चेम्बरको भनाई छ।
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पद्र्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै ढुवानी लागत वृद्धिले आम उपभोक्ता उद्योगलाइ प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा साबिक व्यवस्थानै कायम गरिनुपर्ने समेत चेम्बरको जोड छ।
प्रतिक्रिया