युनिकोड
विश्व महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियान्त्रणसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्ने योजनालाई सरकारले तत्काल स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ।
कोरोना सचेतना तथा रोकथाम सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रम समुदायस्तरमा छिटो सुरु गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यसअघिको लामो झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउँदै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट गर्न थालेको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले ल्याउने कोरोना भाइरस रोकथाम, नियान्त्रण तथा सम्बन्धित अन्य योजनाहरुलाई तीन दिनभित्र स्वीकृत गर्न थालेको हो। यसअघि यस्ता कार्यक्रम स्वीकृत गराउन हप्तौं लाग्ने गरेको थियो।
सरकारले पछिल्लो समय गरेको यस्तो व्यवस्थाले समुदायस्तरमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ (एआईएन) अध्यक्ष अच्युतकुमार लुइँटेलले बताए।
यसअघि कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले स्वीकृतिको लागि लैजाने योजना तथा फाइलहरुलाई विभिन्न तहबाट स्वीकृत हुनुपर्ने, सहजीकरण समिति भनेर मन्त्रालयको समिति र मन्त्रीको कार्यकक्षसम्म फाइल घुमाउने बाध्यता थियो।
अहिले फाइलहरुलाई समाज कल्याण परिषद्बाट नै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको लुइँटेलले बताए।
‘यसले गर्दा कार्यक्रमहरुलाई लक्षित समुदायमा छिटो पु¥याउन सहज भएको छ’, नेपालखबरसँग कुरा गर्र्दै प्राक्टिकल एक्सनका क्षेत्रीय निर्देशक समेत रहेका लुइँटेलले भने, ‘यसले हामीलाई सहज भएको छ।’
त्यस्तै, कोरोना भाइरससम्बन्धी परियोजनाको प्रस्तावना लेखनलगायतका अन्य आवश्यक सहयोग समेत सरकारले गरेको उनले बताए।
कोरोना संकटमा के गर्दै छन् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु
भूकम्पमा जस्तो खुलेर काम गर्न नसकेको भनिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारदेखि मजदुर, किसान र आप्रवासी श्रमिकको लागि विभिन्न काम गरिरहेका छन्।
केही संस्थाहरुले अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थासँग सिधै समन्वय गरेर कोरोना उपचार तथा रोकथाममा काम गरिरहेका छन्। जस्तो कि ‘हेल्थ नेपाल’ले दोलखाको बयरपाटा अस्पताल चलाएको छ। वन हार्ट, वान वल्र्ड, निक साइमन्ड इस्टिच्युट, सेभ द चिल्ड्रेनजस्ता संस्थाले भेन्टिलेटर, पीपीई जस्ता स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण वितरण गरेको लुइँटेलले बताए।
त्यस्तै, एआईएनअन्तर्गतका १६ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
केही संस्थाहरुले आप्रवासी कामदारहरुलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन्। भारतबाट नेपाल आउनेहरुलाई सीमा क्षेत्रमै पुगेर मास्क, हेन्डसेनिटाइजर वितरण गरिरहेका छन्।
सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने २० वटा प्रवेश विन्दु तोकेको छ। ती सबै विन्दुमा कोरोनाबारे जनचेतना जगाउने र मास्क वितरण गरिरहेका छन्।
एआइएनअन्तर्गतका लगभग सबै आईएनजीओले मुलुकमा कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै समुदायमा हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी राख्ने जस्ता जनचेतनाको काम गरिरहेको लुइँटेलले बताए।
यसबाहेक पनि स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा काम नगर्ने आईएनजीओले पनि अहिले कोभिड–१९ मा सक्रिय भएर हेन्डसेनिटाइजार, साबुनहरु उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्मा २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु दर्ता छन्। यसबाहेक यस्ता संस्थाहरु विभिन्न मन्त्रालयमा पनि दर्ता भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको अनौपचारिक सञ्जाल एसिोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजीओ (एआईएन)मा १ सय २९ वटा संस्थाहरु सदस्य छन्।
नगद वितरणमा सरकारको रोक
धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नगद वितरण भएमा सहज हुने बताइरहेको बेला सरकारले पनि यसलाई रोकेको छ। सरकारले नगद वितरण गर्दा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै खाद्यान्न राहत प्याकेट वितरण गर्न भनेको थियो।
‘हामीले सरकारसँग नगद वितरणको लागि लबिङ गरेका थियौँ’, लुइँटेलले भने, ‘भौचर प्रणालीमा जाँदा ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुन्छ।’ अधिकांश संस्थाहरुले भूकम्पको बेलामा नगद वितरण गरेका थिए।
हरेक व्यक्तिको आवश्यकता फरक हुने भएकाले नगद दिँदा उनीहरुले चाहेको किन्न सक्छन् भन्ने उनीहरुको भनाइ छ। त्यसबाहेक स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसक्छ।
यसमा सरकारले खासै सहजीकरण नगरेको उनले बताए। सरकारी अधिकारीहरुले भने नगद हातमा दिँदा पुरुषहरुले रक्सी खाने, जुवातास खेलेर दुरुपयोग गर्ने तर्क राखेका छन्।
सरकारले नगदको ठाउँमा खाद्यान्न राहत प्याकेज वितरण गर्न भनेपछि अधिकांश संस्थाहरु राहत प्याकेज वितरण गरिरहेका छन्।
योजना आयोग र उद्योग मन्त्रालयबाट सुझाव माग
सरकारले कोरोना भाइरस र त्यसले पारेको आर्थिक असरसँग जुध्न के कस्ता कार्यक्रम वा योजना बनाउन सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सुझाव समेत मागेको छ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, कृषक, मजदुर लगायतका तल्लो वर्गमा के गर्न सकिन्छ भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सुझाव माग मागिएको लुइँटेलले बताए।
अहिलेको मुख्य चुनौती कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने छ। त्यस्तो रोजगारी सृजना गर्न साना तथा मझौला उद्योगबाट सम्भव छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर उद्योग मन्त्रालयले एआइएनसँग सुझाव माग गरेको र सुझावहरु मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आफ्ना योजना तर्जुमा गर्न एआईएनलगायतका विभिन्न संस्थासँग सुझाव माग गरेको थियो। लगभग सबै संस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा के–के गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह र सुझाव पेश गरेको लुइँटेलले बताए।
अहिले नै स्वास्थ्य समस्याभन्दा पनि आर्थिक क्षति धेरै भइसकेको छ। आर्थिक समस्या बढ्दै जाँदा पिछडिएका समुदाय र खासगरी मध्यम र तल्लो वर्गलाई यसले धेरै नै असर गर्ने हुँदा दीर्घकालीन पुनरुत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर धेरैजस्तो संस्थाहरुले त्यसैमा केन्द्रित रहेको उनले बताए।
विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सजिलो कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कर्जाको लागि धितो नभईकन पनि जमानीमा दिन सकिने वा आइडियालाई धितो मानेर पनि दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया