युनिकोड
संसदको विकास समितिले निजी सवारी साधन र सार्वजनिक सवारी साधनका चालकका लागि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड बनाउन भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सो समितिले हाल प्रदान गर्दै आएको लाइन्सेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको हो।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकाले व्यवसायीको लगानीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने, बैंक ऋणको व्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुनकर्जा प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका प्रमुख शहरहरु धुलोमुक्त पार्न प्रवेश नाकामा वासिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न समितिले भनेको छ।
यातायात व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले भारतीय सवारी साधनहरुको निर्वाध आवतजावत र प्रयोगलाई नियमन गर्न, स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर, जीपिएस ट्रयाकिङ लगायतका नयाँ व्यवस्थालाई एकिकृत सूचना प्रणलीमा ल्याउन समेत निर्देशन गरेको छ।
प्रतिक्रिया