तीनवटा पूर्ण बजेटपछि प्रदेशमा बल्ल पूर्णता पाउँदै सहकारी संरचना

प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि तीन पूर्ण बजेट आइसकेका छन्। तर सहकारी संरचनालाई पूर्णता दिने काम भने बल्ल सुरु भएको छ।

प्रदेशहरुले ल्याएका पहिला दुई बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरे पनि आगामी वर्षको बजेटमा भने केही राम्रा कार्यक्रम राखिएको छ।

२०७४ माघ-फागुनमा स्थापना भएका प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाउनै साढे दुई वर्ष बिताएका छन्। प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थापना गरी प्रदेशभित्रका सहकारीका लागि काम गर्दै आएका छन्। अधिकांश प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐन तथा नियमावली बनाए पनि प्रदेश २ ले केही समयअघि पास भएको ऐन नै प्रमाणीकरण गरेको छैन।

सहकारी ऐन २०७४ले एक पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था पालिका, दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएका प्रदेश र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघअन्तर्गत हुने उल्लेख गरेको छ।

प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा भूमि तथा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरी आगामी वर्षको लागि रजिष्ट्रार कार्यालयलाई बजेट समेत विनियोजन गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट पूर्ण बजेट २०७५/०७६ मा धेरैले सहकारीका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। तर संघको सशर्त अनुदान तथा कृषि कार्यक्रममार्फत सहकारी क्षेत्रलाई जोडी केही काम सुरुवात गरेको देखिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशले रातो किताबमै सहकारी शीर्षकमा केही बजेट विनियोजन गरेका छन्। तर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत सहकारीलाई तालिम तथा गोष्ठी दिने काम गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने शीतभण्डार, चक्लाबन्दी, जडीबुटी, कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमलाई सहकारीहरुले काम गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्।

सहरकारी विज्ञ सुदर्शन ढकाल प्रदेशका बजेटले साना किसानलाई प्राथमिकता दिएका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउँछन्। उनले नेपालमा वित्तीय कारोबार गर्ने धेरै सहकारी फस्टाएको भन्दै प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट तथा कार्यक्रमले साना कृषकलाई फाइदा हुने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए।

‘सहकारीको उद्देश्य भनेकै साना किसान तथा तल्लो वर्गलाई एकीकृत गरी उनीहरुका उत्पादन बिचौलियाविनै बजार पुर्‍याउने हो’, ढकालले भने, ‘कृषकलाई फाइदा हुने गरी प्रदेशका बजेट आएका छैनन्। आएका कार्यक्रम पनि साना किसान आबद्ध सहकारीले त्यसबाट फाइदा उठाउनसक्ने देखिँदैन।’

नेपालको सहकारी नीति २०६९मा ‘उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्दा स्वरोजगारमूलक वातावरण सिर्जना हुन नसकी श्रमशक्ति तथा प्रतिभाहरु पलायन हुने क्रम न्यून गर्न सकिएको छैन’ भन्दै ‘कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरण र कृषि सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कृषि सहकारी संघ/संस्थाहरुको संग्लनतालाई प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख छ।

तर करिब ३५ हजार सहकारीमध्ये धेरै बचत तथा ऋणसम्बन्धी मात्रै कारोबार गर्छन्। कृषिसँग सम्बन्धित पहुँच भएका सहकारीले संघ तथा प्रदेशले दिने अनुदान लिएका छन् तर उत्पादन र बजारलाई जोड्ने काम गर्नसकेका छैनन्।

यस्ता छन् प्रदेशगत सहकारी कार्यक्रम तथा बजेट
प्रदेश सरकारले ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय’ नामकरण गरे पनि मन्त्रालयभित्र भने सहकारीको लागि एक/दुई प्रदेशबाहेक छुट्टै महाशाखा छैन। अधिकांश प्रदेशमा प्रशासनिक महाशाखाअन्तर्गत दुई/तीन जनाले प्रदेशभरिको सहकारी हेर्ने गरी सहकारी शाखा स्थापना गरिएको छ।

सहकारी शाखामा काम गर्न कर्मचारीले जनशक्ति नहुँदा ठूला र राम्रा काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। ‘केही तालिम तथा गोष्ठी गर्नेबाहेक हामीसँग जनशक्ति छैन। सहकारीको महत्व बुझाउन नसक्दा बजेट तथा कर्मचारी कम छ’, उनीहरुको गुनासो छ।

प्रदेश १
आव २०७५/०७६मा सहकारीसम्बन्धी छुट्टै बजेट शीर्षक नछुट्याएको प्रदेश १ ले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ‘सहकारी प्रशिक्षालय’ शीर्षकमा १ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा १ करोड ५६ लाख खर्च हुने अनुमान छ।

प्रदेश १ सहकारी शाखा हेर्ने अधिकृत तोया तिमिल्सिनाले सहकारीसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा सहकारी संस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको बताए। ‘भर्खर प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भइसकेको छ। सहकारी प्रशिक्षालय सञ्चालनमा रहेको छ’, तिमिल्सिनाले भने, ‘अब रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारी दर्ता, अनुगमन तथा नियमन गर्छ।’

उनले प्रदेश प्रशिक्षालयले सबै जिल्लाका सहकारीलाई लेखा, व्यवस्थापन तथा कोपोमिसको तालिम प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए। प्रदेश १ ले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख विनियोजन गर्दा सहकारी प्रशिक्षालय शीर्षकमा २ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका लागि ४ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशले रातो किताबमा सहकारी शीर्षकमा मात्रै धेरै बजेट विनियोजन नगरे पनि कृषिका कार्यक्रममा सहकारीलाई जोडिएको छ। कृषि यन्त्र उपकरणहरु प्रवद्र्धन गरी उत्पादन लागत कम गर्न सहकारी संस्था वा निजी कम्पनीहरुमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कष्टम हायरिङ केन्द्रको स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

कृषि उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरुलाई उत्पादन सामग्रीहरुको आपूर्ति, सदस्यहरुलाई कृषि कर्जा, स्वास्थ्य कृषि उपज उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानहरुलाई सहकारी संस्थामार्फत एकीकृत सेवाको व्यवस्थाका लागि १३ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा २०७६ चैत्र ११ बाट सुरु भएको लकडाउनको अवधिमा कर, शुल्क, दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको कारणले जरिवाना लाग्ने भएमा सो जरिवाना मिनाहा गरेको छ।

प्रदेश २
सहकारी क्षेत्रमा प्रदेश नं २ अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ। प्रदेशसभाले सहकारी ऐन पास गरिसकेको छ तर अझै प्रमाणीकरण हुनै बाँकी छ।

प्रदेश २ सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, प्रदेश सहकारी प्रवर्द्धन कोष र प्रदेश सहकारी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थाका लागि अध्ययन गराइने उल्लेख छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश २ का सहकारी शाखाका अधिकृत रामप्रित यादवले सहकारीसम्बन्धी खासै कार्यक्रम नभएको बताए।

‘चालू आर्थिक वर्षमा सहकारी संघमार्फत तालिमको कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो’, यादवले भने, ‘मन्त्रालयमार्फत ५ सहकारी भ्रमण र ३ वटा गोष्ठी भए।’
उनले प्रदेश २ अन्तर्गत आठै जिल्लाका सहकारीलाई १ सयवटा कम्प्युटर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश २ ले स्थानीय तह तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा कृषि यन्त्रीकरणको प्रवद्र्धनको लागि ‘कस्टम हाइरेङ सेन्टर’को स्थापना र सञ्चालनको लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै प्रदेश सहकारी प्रवद्र्धन कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरुको क्षमता वृद्धिका लागि प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन गरिने उल्लेख छ।

वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेशले चालू सहकारी प्रशिक्षालय शीर्षकमा १ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशले सहकारी ऐन तथा नियमावली बनाई सहकारी मन्त्रालयको महाशाखामा रजिस्ट्रार भनी तोकेको छ तर छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिसकेको छैन।

सहकारी मन्त्रालयका महाशाखाका सहकारी हेर्ने अधिकृत भीम बहादुर पाख्रिनले वाग्मती प्रदेशका सबै सहकारीलाई समेट्ने गरी १३ वटा लेखापाल तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए। उनले कर्मचारी अभाव भएको भन्दै सिन्धुली र चितवनका केही सहकारीमा अनुगमन गरे पनि अन्य काम गर्न नसकेको बताए।

वाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारीको उत्पादकत्व वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी तथा कृषि समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइने उल्लेख गरेको छ।

सहकारीमा रहेका बचतलाई लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई मागको आधारमा व्यवसाय सुदृढीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिसरभित्र सहकारीको डेस्क राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड चेम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टिक हाउस निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याएको छ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडसँगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि (लिची, कटहर, अम्बा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी) नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले ‘एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन भए पनि लकडाउनका कारण काम हुन नसकेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी ज्योति क्षेत्रीले बताइन्।

उनले मन्त्रालयले सहकारीहरुलाई लेखापाल तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिमबाहेक अरु ठूलो कार्यक्रम केही नभएको जानकारी दिइन्।

‘गण्डकी प्रदेशले सहकारीसम्बन्धी ऐन नियमावली बनाई रजिस्टार कार्यलय पनि स्थापना गरेको छ। तर रजिष्ट्रार नियुक्त नहुँदा मन्त्रालयको सहकारी शाखाले हेरिरहेको छ’, क्षेत्रीले भनिन्।

गण्डकी प्रदेशले दुग्ध सहकारी संस्थाको सहकार्यमा जोमसोम र कागबेनीमा दूध ढुवानीमा अनुदान, उत्पादनमूलक सहकारीहरुको लागि तालिम, उत्कृष्ट सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई पुरस्कारलगायतका कार्यक्रम गरेको उनले बताइन्।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रदेश ५
प्रदेश स्थापनापश्चात् प्रदेश ५ ले ३ जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ। प्रदेशले ऐन र नियमावली बनाइसकेको छ भने सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गर्न अझै सकेको छैन।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत सुरेशचन्द्र आचार्यले सहकारीमार्फत नवीनतम कार्यक्रममार्फत १७ सहकारीसँग मिलेर काम भइरहेको जानकारी दिए।

उनले सहकारी तथा गरिबी निवारण कार्यक्रममार्फत रोल्पा तथा रुकुमका जिल्लामा गरिब तथा न्यून वर्गलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताए।

सहकारी प्रशिक्षालयका लागि चालू आवमा प्रदेश ५ ले ९३ लाख बजेट छुट्याएको छ भने आगामी वर्षको लागि ९६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सहकारीका माध्यमबाट सदस्यहरूलाई कृषिजन्य वस्तुको प्राथमिक उत्पादनमा जोड्न पुँजीमा पहुँच पुर्याउने गरी स्थापित सहकारी विकास कोषमा हाल १५ करोड छ भने आगामी आर्थिक वर्ष थप ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको प्रयोग गरी नमूना कृषि फर्म स्थापना कार्यक्रमका लागि १ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ।

सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अदुवा, वर्षे आलु, मह, सुन्तला र छुर्पीलाई प्रदेशको ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेशले कृषि बजारीकरणमा समस्याको रुपमा रहेको बिचौलिया प्रवृत्तिबाट कृषकलाई मुक्त बनाई न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि उत्पादित बालीवस्तु खरिद गरिदिने सहकारीसँगको साझेदारी र सरकारको सेयर लगानीमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणको लागि आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै पूर्ण यन्त्रीकरण बनाउन तराईका तीन जिल्लामा आधुनिक मेसिनहरू र यन्त्र मर्मतशालासहितका ६ वटा कृषियन्त्र आपूर्ति केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सहकारीका क्षेत्रमा केही अगाडि रहेको छ। प्रदेशले ऐन तथा नियमावली बनाई सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धन बहादुर कठायतले महिला सहकारीलाई घुम्ती कोष, सहकारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए।

उनले कर्णाली प्रदेशले समाजवादको अभ्यास भन्दै सहकारी नमूना गाउँ भन्ने छुट्टै बृहत् कार्यक्रम ल्याएको बताए। आगामी वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत २ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

सहकारी नमूना गाउँमार्फत उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ तथा बजारीकारण सम्बन्धी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। बाहिरबाट बढी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने प्रदेशले सहकारी क्षेत्रसँग मिली खाद्यान्न भण्डारण स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ।

कृषि सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र, कृषि औजार निर्माण, कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरणमा लागत साझेदारी गरे प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सहकारीको माध्यमबाट कृषि लघुउद्यम, प्रविधिको विकास र बचत प्रोत्साहन गरी पँुजी परिचालन गरिनुका साथै सहकारीको माध्यमबाट कृषि उपजको सहज बजार पहुँचलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट छुट्याइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरुलाई अनुदान वितरणका कामबाहेक अन्य काम गर्नसकेको छैन। प्रदेशले पुँजीगत अनुदान तथा बीउपुँजी अनुदानमार्फत ९४ सहकारीलाई ३ देखि ७ लाखसम्म अनुदान दिएको प्रदेशको सहकारी शाखाका देशराज पन्थले जानकारी दिए।

उनले सहकारी लेखापाल, सहकारी सचेतना तथा सहकारी संघ सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए। प्रदेशले महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीलाई भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।

मन्त्रालयले रजिष्ट्रार नियुक्त गरे पनि छुट्टै कार्यालय भने स्थापना नभइसकेको पन्थले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहयोगमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६० करोड विनियोजन गरेको छ।

सहकारीलाई विकासको मूल आधार बनाउँदै एक स्थानीय तह एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उपज भण्डारणका लागि भवन निर्माण साथै एकीकृत कृषि बजार निर्माण गर्न सहकारी संस्थालाई ८ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।