कर असुलीबारे सर्वोच्चको आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयको निवेदन

अर्थ मन्त्रालयले कर असुलीबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश वदर गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ।

मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

पुडासैनीले दर्ता गराएको निवेदनमा सर्वोच्चले सरकारलाई कर असुली प्रक्रियाका लागि जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जेठ २८ गते दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको छ।

निवेदनमा आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार तीन पटकसम्म म्याद बढाइएको बताइएको छ। अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन नै नभएको होइन भन्दै परिस्थितिकै कारण फागुन देखिको कर अहिलेसम्म बाँकी रहेको निवेदनमा भनिएको छ।

सरकारले पहिला जेठ २५ सम्म र पछि म्याद बढाएर असार ७ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।