बिजुली गाडीमा कर : प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पछि हट्दै अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने निर्णयबाट पछि हट्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा खतिवडा पछि हट्न लागेका हुन्। चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

यद्यपि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर कति घटाउने भन्ने स्पष्ट छैन। यसबारे अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

संसदमा समेत नेकपा आफैँले लिएको नीति विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ। संसदमा नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख रहेको सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बताएका थिए।

आइतबार पनि संसदमा बोल्दै कँडेलले नेकपाले काठमाडौं उपत्यकामा ३ वर्षमा विद्युतीय सवारीको मात्रै उपयोग भनेको थियो। त्यो कुरा भोटको लागि मात्रै भएको र राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाएका थिए।

तर, यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रमुख सल्लाहाकार विष्णु रिमाल र अर्थमन्त्री खतिवडालाई सँगै राखेर बढाएको करका विषयमा सोच्न निर्देशन दिएका छन्।

सोही विषयमा छलफल गर्न रिमाल बिहीबार दिउँसो अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए। २ बजे मन्त्रालय पुगेका उनले अर्थमन्त्री खतिवडासँग यही विषयमा करिब २ घण्टा छलफल गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

कसरी हुन्छ विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर संशोधन?
आर्थिक विधेयक मार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै प्रकारका जिप, कार र भ्यानमा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएका छन्। विद्युतीय मोटरमात्र भएका सवारीसाधन पैठारी गर्दा उक्त महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ। यसको अर्थ विद्युतीय सवारीसाधनमा अब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ। यसअघि विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाइएको थियो।

विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्कमा भने गाडीको किलोवाटअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ। जिप, कार, भ्यान गाडीको पिकपावर ५० किलोवाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने पिकपावर ५० देखि १०० किलोवाट भएका गाडीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।

त्यस्तै पिक पावर १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, पिकपावर १५० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ६० प्रतिशत, पिकपावर २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि पिकपावर ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको सडक दस्तुर ५ प्रतिशत बनाइएको छ। सरकारले यसअघि जिपरकारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर लिँदै आएको थियो।

बजेटमा पेस भएको आर्थिक विधेयकले यसरी बढाएको विद्युतीय सवारीको कर संशोधन अहिले नै सम्भव भने छैन। संसदमा पेस भएको उक्त विधेयक अहिले हुबहु नै पास गराइने छ।

तर, आर्थिक विधेयकको छलफलपछि अर्थमन्त्रीले उत्तर दिने क्रममा यसलाई पछि संशोधनको आश्वासन दिने छन्। सोहीअनुसार अनुकूल पारेर पछि यसको संशोधन गरिने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

गत वर्ष पनि मदिरामा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढाएको थियो। तर, नेपालको कुल अन्तशुल्क नै विगतको तुलनामा ऋणात्मक भएपनि आर्थिक ऐन संशोधन गरिएको थियो। त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार कर बढाउन पनि आर्थिक ऐन संशोधन सरकारले गरेको थियो।