युनिकोड
अमेरिकासँग गरिएको ५० करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन–एमसीसी परियोजनाबारे छलफल गर्न सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्दैछ। कम्तिमा अहिलेका लागि एमसीसीबारे यो बैठक निर्णायक हुने ठानिएको छ।
एमसीसी सम्झौता जुन महिनाभित्रै नेपालको संसदबाट अनुमोदन भैसक्नु पर्ने प्रावधानले गर्दा सरकार एकातिर दबाबमा छ भने अर्कोतिर यो परियोजना अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद नेकपाभित्र चुलिएको छ।
एमसीसीका कतिपय प्रावधान सच्याएर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष बलियो बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालयमै रक्षात्मक बनेका छन्। त्यसैले कोभिड–१९ को कारण समेत देखाएर संसदको अर्को अधिवेशनसम्मका लागि एमसीसीको एजेण्डा स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद चुलिँदै जाँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भूमिकाप्रति सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अहिलेसम्म मुख्यगरी एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदल र अनौपचारिक भेटघाटमा ज्ञवालीमाथि उठिरहेका प्रश्न मंगलबार सचिवालय बैठकमै उठाउने तयारी अर्को पक्षले गरेको छ।
ज्ञवालीको कतिपय भूमिकाको कारणले गर्दा नेकपाभित्र एमसीसीमाथि आशंका झन् बढेको र अब यो परियोजना पारित नहुने दिशातिर अघि बढेको केही नेताहरुको बुझाइ छ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र आफैं सदस्य रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्दा मन्त्री ज्ञवालीले १५ बुँदे असहमति राखेका छन्। त्यो असहमतिले खनाल र रावलका धारणाहरुको खण्डन गरेर आफ्नो अडान स्थापित गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले गर्न थालेका छन्।
‘एमसीसीबारे परराष्ट्रमन्त्रीले हामीसँग जे भन्नुहुन्छ, कार्यदलमा त्यति पनि भन्न सक्नु भएनछ’, प्रधानमन्त्री ओली निकट एक मन्त्री भन्छन्, ‘उहाँको भूमिका तालुकवाला मन्त्रीका रुपमा कार्यदललाई कन्भिन्स गर्ने र आफ्नो एजेन्डा पारित गराउने भन्दा टिप्पणीकारमा सिमित भएकोजस्तो देखियो।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका तीन कदमले एमसीसी परियोजनाबारे पार्टीमा आशंका झन् बढेको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ।
मुख्य सम्झौता लुकाइएको आशंका
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोको निमन्त्रणामा सन् २०१८ को डिसेम्बरमा मन्त्री ज्ञवाली वासिंगटन पुगेका थिए। ‘अमेरिकाले १७ वर्षपछि नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण गराएको’ भन्दै जसको बारेमा निकै चर्चा भयो। त्यही भ्रमणका बेला नेपाल र अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्रीबीच एमसीसी परियोजनाबारे ‘गोप्य सम्झौता’ भएको आशंका नेकपामा अहिले व्याप्त छ।
कार्यदलका एक नेताका अनुसार सम्झौताबारे सुइँको पाएर मन्त्री ज्ञवालीसँग सोधपुछ गरिएको थियो, जसलाई उनले अस्वीकार गरेनन्। तर कार्यदलले आग्रह गर्दा पनि उनले सम्झौताको प्रति भने उपलब्ध गराएनन्।
‘कहिले कता परेछ, कहिले मसँग रहेनछ भन्दै उहाँले सम्झौताको प्रति कार्यदललाई उपलब्ध गराउनु भएन’, कार्यदलको ब्रिफिङ सुनेका नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘अरु सबै दस्तावेज कार्यदलसँग आइपुगेको छ, त्यो सम्झौता चाहिँ आएन।’
मन्त्री ज्ञवालीले यसअघि एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो भ्रमणको बेला अमेरिकासँग छुट्टै त्यस्तो सम्झौता नभएको बताएका थिए। नेकपाका केही नेताहरूले भने लिखित सम्झौता नभएर ‘मौखिक सहमति’ भएको हुनसक्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा अध्ययनको सीमाहरुबारे उल्लेख गर्दा ‘नेपाल र अमेरिकाबीच भएको साझेदारी सम्झौता बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उपलब्ध नभएको’ जनाएकाले नेकपा कार्यदलले चाहिँ सम्झौता नै भएको निष्कर्ष निकालेको प्रष्ट हुन्छ।
कार्यदलका नेताहरुले यसबारे अरु नेताहरुलाई जानकारी गराएपछि मन्त्री ज्ञवाली थप शंकाको घेराभित्र परेका हुन्।
‘परराष्ट्रमन्त्रीले कि सम्झौता भएकै छैन भनेर प्रष्टसँग भन्न सक्नु पर्यो’, नेकपा सचिवालयका एक नेता भन्छन्, ‘सम्झौता भएको हो भने कार्यदललाई त्यो दिन किन आनाकानी गर्ने?’
वासिंगटन पुगेर आइपीएस स्वीकार
अमेरिकाले अगाडि बढाएको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी– आइपीएस चीनलगायतका देशहरुलाई घेर्ने उद्देश्यले ल्याएको मानिन्छ। बढ्दो चिनियाँ प्रभाव रोक्न ‘खुल्ला, पारदर्शी र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिकलाई प्रवद्र्धन गर्ने’ भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा अघि सारेको यो कार्यक्रममार्फत अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धन बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने नेपालले त्यस्तो सैन्य गठबन्धन स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपाल कहिल्यै कुनै किसिमको सैनिक गठबन्धनमा सहभागी भएको छैन। अहिले नेकपामा भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वासिंगटन पुगेको बेला आइपीएस स्वीकार गरेको अर्थ लगाइएको छ।
आइपीएससँग एमसीसीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहे पनि मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको बक्तव्यलाई चाहिँ नेताहरुले यतिबेला गम्भीर रुपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्।
मन्त्री ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पियोबीच भेटवार्ता भएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले १८ डिसेम्बर, २०१८ मा जारी गरेको वक्तव्यमा प्रस्ट रुपमा नेपाललाई आइपीएससँग मुछिएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुई नेताले नेपालको पाँच सय मिलियन डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट, स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिकका बारेमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका र उत्तर कोरियासहितका विश्व मामिलाहरुका बारेमा छलफल गर्नुभयो।’
अमेरिकाले आफ्नो आइपीएस रणनीतिसँग नेपाललाई जोडेर औपचारिक वक्तव्य जारी गर्दा नेपालले त्यसको खण्डन नगर्नु भनेको उसको भनाइ स्वीकार गरेको मानिन्छ। वासिंगटनमा दुई पक्षबीच आइपीएसबारे छलफल हुनु र अमेरिकाले औपचारिक वक्तव्य निकाल्दा नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुले मन्त्री ज्ञवालीले त्यसलाई स्वीकार गरेको अर्थ लगाएको छ।
‘यदि परराष्ट्रमन्त्रीले वासिंगटनमा आइपीएस स्वीकार गर्नुभएको होइन भने अमेरिकाले वक्तव्य निकाल्दा किन खण्डन गर्नुभएन?’, नेकपाका ती नेता प्रश्न गर्छन्, ‘खण्डन नगर्नुको अर्थ स्वीकारे गरेको भन्ने लाग्छ, यति कुरा कसले बुझेको छैन र?’
अमेरिकीले भन्दा बढी अमेरिकाको वकालत
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कतिपय मामिलामा अमेरिकी भन्दा बढी अमेरिकाको वकालत गरिरहेको आरोप पनि नेकपाभित्र लागेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न त्यसका केही प्रावधानहरु सच्याउनु पर्ने भन्दै कार्यदलले अमेरिकासँग त्यसबारे छलफल गर्न सुझाव दिएको छ।
एमसीसीबारे प्रश्न उठाउने नेकपाका नेताहरूले पनि संसदबाट यो परियोजना अनुमोदन गर्नै हुँदैन भनेका छैनन्। केही प्रावधान सच्याएर मात्र एमसीसी संसदमा लैजानु पर्ने उनीहरूको अडान छ। अमेरिकासँग आधिकारिक रुपमा वार्ता गर्ने ठाउँमा बसेका मन्त्री ज्ञवाली भने त्यसका लागि तयार नदेखिँदा थप आशंका जन्मिएको नेताहरुको भनाइ छ।
‘अस्पष्ट रहेका र नेपाली पक्षले प्रश्न उठाएका कतिपय कुरा स्पष्ट पार्न अमेरिका तयार रहेको जानकारी हामीले पाएका छौं’, नेकपाका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘अमेरिकी दूतावासले एमसीसीबारे १० बुँदे स्पष्टीकरण नै सार्वजनिक गरेको छ र लिखित रुपमा त्यो नेपाल सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको बताउँदै आएको छ। आश्चर्यको कुरा के भने मन्त्री ज्ञवाली चाहिँ एमसीसीका बुँदाहरू संशोधन गर्न तयार देखिनुहुन्न।’
एमसीसीका बुँदाहरू संशोधन गर्नु पर्ने कुरा निकाल्नासाथ मन्त्री ज्ञवालीले ‘अमेरिकाले मान्दैन’ भन्ने गरेको भन्दै नेताहरुले आश्चर्य जनाउने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया