युनिकोड
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले स्वीकृतिविना सञ्चालन गरेका विभिन्न सेवाबाट ४ अर्बभन्दा धेरै रकम उठाएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरेपछि ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय पनि सँगसँगै उठेको छ।
प्राधिकरणको अनुमति नलिई विभिन्न भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) र अफरहरु सञ्चालन गरेको पाइएपछि जेठ १२ गते एनसेललाई साढे दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दै गत हप्ता बुधबार पत्राचार गरिसकेको छ।
एनसेलले प्राधिकरणको ऐन नियमविपरीत अनधिकृत रुपमा सेवाहरु सञ्चालन गरेको भन्दै उसलाई कारबाही गर्ने हो भने ग्राहकले पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले प्राधिकरणले एनसेलले अनधिकृति रुपमा पैसा असुल गरेको भेटिएको हो भने उक्त रकमबराबरको ग्राहकलाई क्षतिपूर्र्ति दिलाउनुपर्ने बताए।
‘प्राधिकरणले भनेजस्तै भएको हो भने क्षतिपूर्ति दिलाउनु स्वाभाविक पनि हो’, खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘ग्राहकबाट विना स्वीकृति रकम उठाएको थाहा पाउने तर त्यो रकम ग्राहकलाई नै फिर्ता नदिने भन्ने हुँदैन।’
एनसेलले प्राधिकरणलाई झुक्याएर र कतिपय अफरहरु ग्राहकको स्वीकृतिविना अटो रिन्यु (स्वतः नवीकरण) हुनेजस्ता क्रियाकलापबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाएको कुरा जरिवाना गरेर मात्र नहुने एक सूचना तथा सञ्चार विज्ञले बताए।
एनसेलले प्राधिकरणको ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिकाविपरीत गरेको छ कि छैन, त्यस विषयमा प्राधिकरण बोर्ड स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिले प्राधिकरण बोर्डले एनसेलले ऐन नियमविपरीत गरेको भनेर जरिवाना गरिसकेको अवस्थामा त्यसले मात्र नपुग्ने उनको तर्क छ।
‘यदि ऐन, नियम विनियमविपरीत गरेको हो भने प्राधिकरणले गरेको जरिवाना भएन’, नाम नराख्न अनुरोध गर्दै उनले भने, ‘प्राधिकरणले भनेजतिको पैसा उठाएको छ भने ग्राहकको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। यदि गरेको होइन भने प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई त्यसरी जरिवाना गर्न मिल्दैन।’
दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले पनि ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको छ।
उक्त ऐनको दफा ४७ (१) मा ‘कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसुरबाट कसैको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको बिगो वा सोबापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनसक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ।
एनसेलको अहिलेको विषयमा भने प्राधिकरणले उक्त दफाको (२) मा रहेको प्रावधानका आधारमा जरिवानाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
दफा ४७ (२) मा ‘कुनै व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरुको पालना नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
क्षतिपूर्ति हुने कि नहुने भन्ने कुरा केसअनुसार हुने भन्दै प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जेठ १२ गते भएको निर्णयमा जरिवाना गर्ने रहेको बताए।
प्राधिकरणले यसअघि पनि एनसेललाई क्षतिपूर्तिसहित जरिवाना तिराएको थियो।
केही वर्षअघि एनसेलले आफ्नो ‘पल्स रेट’ स्वीकृति गरेभन्दा माथि राखेको पाइएपछि उसलाई क्षतिपूर्तिसहित जरिवाना तिराइएको थियो।
त्यो बेला ५० हजार जरिवानासहति झण्डै २३ लाखको क्षतिपूर्ति भराएको थियो।
यसपालि पनि एनसेलले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रमा भएको शर्तपालना नगरेको, प्राधिकरणको अनुमति नलिई विभिन्न किसिमका भ्यालु एडेड सर्भिस चलाएको र उपभोक्तालाई थाहा नदिइ अटो रिन्यू गरेको पाइएपछि जेठ १२ गतेको प्राधिकरणको बैठकले एनसेललाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो।
एनसेलले स्वीकृतिविना ‘लभ डिटेक्टर’, ‘म्याजिक भ्वाइस’, होली अफर, शिवरात्रि अफर, भ्यालेन्टाइन अफरहरु, अनलिमिटेड भ्वाइस प्याक, वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याक चलाएको पाइएको थियो।
प्राधिकरणले अनुगमन शाखा र अध्ययन समितिले एनसेलले यी सेवाहरु २०१७ डिसेम्बरदेखि २०१९ नोभेम्बरसम्म चलाएको जनाएको छ। उक्त अवधिमा एनसेल यी सेवाबाट ४ अर्बभन्दा धेरै आम्दानी गरेको भेटिएको छ।
यो पनि :
- कानुन मिचेर एनसेलले ग्राहकबाट उठायो ४ अर्ब, जरिवाना १० लाख मात्र
प्रतिक्रिया