युनिकोड
होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)ले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने बताएको छ ।
हानले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा संस्थागत प्रतिक्रिया दिँदै १० लाख कर्मचारीलाई ऋण लिएर तलब दिन नसक्ने बताएको हो।
हानको सोमबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग लक्षित ५० अर्बको कोष सकारात्मक भए पनि कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष सिर्जना राणा र महासचिव शाजन शाक्यको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
‘हालको परिस्थितिमा होटल उद्योगहरु कम्तीमा २ वर्षभन्दा अघि न्यूनतम स्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन’, होटल संघ नेपालले भनेको छ।
‘हामीले ५ प्रतिशतमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई पुरै तलब दिन सक्दैनौं। आम्दानी पनि छैन, बचत पनि छैन’, हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनयक शाहले नेपालखबरसँग भने, ‘५ प्रतिशतमा ऋण लिएर एक/दुई महिनालाई दिन सकिन्छ। तर होटलको व्यापार सामान्य हुन करिब २ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। अनि कसरी ऋण लिएर पुरै तलब दिन सकिन्छ।’
उनले कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सरकारसँग छलफल भइरहेको दाबी गरेका छन्।
हानको निर्णयमा ट्रेड युनियनको आपत्ति
अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरा होटल मजदुर संघका अध्यक्ष माधव पाण्डेले हानले आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरेको बताएका छन्। उनले श्रम मन्त्रलयको समन्वयमा होटल व्यवसायी र मजदुरबीच भएको त्रिपक्षीय निर्णयबाहेक अरु छलफल नगर्ने बताए।
‘हामीसँग उहाँहरुको छलफल भएको छैन। लकडाउन अवधिभर सल्लाह गर्ने वातावरण पनि छैन’, अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम सल्लाहकार समितिको त्रिपक्षीय निर्णयले लकडाउन अवधिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने निर्णय रहेको छ।’
उनले चैत महिनाको तलब दिएको र त्यसपछि तलब नदिई हानले तलब दिन सक्दैनौं भन्दै प्रचारबाजी गर्छ भने हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
सांग्रिला होटलका कर्मचारीले वैशाखमा साढे १२ प्रतिशत तलब दिएको र अहिले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाएको बताएका छन्।
‘हामीलाई चैतको तलब दिइएको थियो । वैशाखमा साढे १२ प्रतिशत तलब दिइएको छ’, एक कर्मचारीले भने ‘करिब ३० कर्मचारीलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाइएको छ।’
‘बजेटमा होटल उद्योगलाई टिकाउने आर्थिक राहात आएन’
हानले आगामी वर्षको बजेटले होटल उद्योग टिकाउने आर्थिक राहत नल्याएको जनाएको छ। हानले झण्डै ३ महिनासम्म लम्बिँदै गएको बन्दाबदीको अवधिमा राजस्व, कर, महसुल लगायत छुट गरी कामदार कर्मचारीहरुलाई जीवनयापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोष जस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलन समेत नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको बताएको छ।
१० खर्ब बढीको लगानी वार्षिक अर्बौँ कर तिर्ने र विदेशी विनिमयको मुख्य स्रोत भएको होटल उद्योगलाई ५० अर्बको पुनर्स्थापना कोष र १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापनाको कुरा भए पनि यसलाई कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने संघको भनाइ छ।
हानले २०७७÷०७८ को बजेटले पर्यटन÷होटल उद्योगलाई आयकरलगायतमा केही छुट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको भए पनि उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगविहीन हुने पनि उल्लेख गरेको छ।
पर्यटन/होटल उद्योगका लागि २०७७÷०७८ को बजेटले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि निजामती कर्मचारी लगायत संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्ने कार्यक्रमका लागि आर्थिक खर्चसमेतको प्रोत्साहन गर्ने नीति भने सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया