युनिकोड
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिता अपनाउने कार्यक्रमलाई नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले स्वागत गरेको छ।
त्यस्तै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा करको दर नभई दायरा बढाउने नीति बजेटको अर्को सकारात्मक पक्षको रहेको समेत संघले उल्लेख गरेको छ।
लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई बिजुलीको डिमान्ड चार्ज छुट दिने नीतिले थौरै मात्रामा भए पनि उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत हुने संघले जनाएको छ। तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला÷पारिश्रमिक खर्च र दुई हजारसम्मको वस्तु वा सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नचाहिने व्यवस्थाले व्यवसायलाई संघको भनाइ छ।
सरकारले ल्याएको कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक रहेको तर त्यो पर्याप्त नभएको बताएको छ।
‘ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न यो पर्याप्त हुदैन,’ संघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने तथा डिजिटाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कोभिड नियन्त्रण कोषमा गरेको सहयोग खर्च लेख्न पाउने व्यवस्थाको पनि यो संघ स्वागत गर्दछ । आयकरका मुद्दामा ब्याज लिने तर जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि संघले स्वागत राम्रो भएको रहेको उसको भनाइ छ। त्यसैगरी, एक्जिम कोड (आयात निर्यात कोड) लाई थप लिंक बढाई सुधार गर्ने योजनालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पान (जीडीपी)मा ६५ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने तथा सर्वाधिक रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले खडा गरेको संकटबाट बाहिर ल्याउने खालका कार्यक्रम नआउनु बजेटको प्रमुख कमजोर पक्ष रहेको संघले उल्लेख गरेको छ।
‘यो संकटको आधारभूत पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा बसेका ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायी निराश भएका छन्,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने कदम विद्युतीय उपकरणलाई बढावा दिने तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारी नीतिविपरीत रहेको संघको ठहर छ ।
कोभिडपछि सबै किसिमका उद्यमी, व्यवसायीसामु नगद प्रवाह सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा आउने छ, त्यसको सम्बोधन हुने किसिमले बजेट बनाउन निजी क्षेत्रले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता हुनुलाई संघले बजेटको अर्को कमजोर पक्षको रुपमा लिएको छ।
त्यसैगरी, मझौला उद्यमी, व्यवसायीलाई उत्साह जगाउने नीति तथा कार्यक्रम नआउनु बजेटको कमजोरीको रुपमा रहेको संघको दावी छ।
तैपनि बजेटले केही आशा जगाउने काम भने गरेको र प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा संघको जोड रहेको छ।
प्रतिक्रिया