अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेका छन्।
त्यस्तै आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका हुन्।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार लिई प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाहरुको लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान छुट्याएको छु।’
प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोड व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया