युनिकोड
उद्योगी पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेकी विदुशी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच रहेको खाडल पर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उद्योगी, व्यवसायीसँग बिहीबार छलफलमा सहभागी उनले उद्योगीको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजी क्षेत्रबीच सिधा समन्वय गर्नेगरी एउटा कार्यदल वा समूह बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो उद्योग क्षेत्र उत्पादन केन्द्र भन्दा पनि तालिम केन्द्र बनेको छ, यो चिन्ताको विषय हो। उद्योगले तालिम दिने तर दक्ष भएपछि, भिषा पाएपछि काम छोडेर विदेश गइदिन्छन्’, उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा उद्योगले सधैँ अदक्ष श्रमिकामा भरपर्नु परिरहेछ। फुल स्केलमा उत्पादन पनि हुन सकिरहेको छैन।’
सरकारले तालिम दिने नीति लिनुपर्ने वा उद्योगले तालिम दिएकाहरुलाई निश्चित अवधि सोही कम्पनी काम गर्नुपर्ने निश्चित गर्नुपर्ने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। गोल्डस्टार जुत्ता उद्योगको निर्देशक समेत रहेकी उनले कुन क्षेत्रमा कति श्रमिक आवश्यक छ भनेर अध्ययन, डेटा, डेटा विश्लेषण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
‘दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकको वर्गीकरण गरी मागमा आधारित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरुको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न राष्ट्रिय डेटाबेस बनाउनु पर्दछ।’
नेपालमा व्यवसायको उच्च लागत नै औद्योगिक विकासको बाधक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘वर्तमान डिजिटल युगमा अनलाइन हाइब्रिड मोडलमार्फत् सीप विकासका कार्यक्रमहरलाई जोड्न जरुरी छ। सरकारले लिएका आर्थिका लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँगको परिणाम आउने सहकार्य आवश्यक छ’, पूर्व बैंकर समेत रहेकी सांसद राणाले श्रम मन्त्रालयमा भनिन्, ‘सरकार र निजी क्षेत्र एउटै टेबलमा बसेर समस्याको सूची मात्र बनाएर पुग्दैन। ठोस कार्य योजनासहित समाधान खोज्न निरन्तर संवाद हुनुपर्छ। सँगसँगै काम गर्नुपर्छ।’
श्रममन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सांसद विदुशी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ सहभागी थिए। निजी क्षेत्रबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल तथा उद्योग, व्यवसायसँग सम्बन्धि अन्य क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
छलफलमा मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई परिणाममुखी र दिगो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया