युनिकोड
नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा स्थापित करिब ७०० उद्योगहरूमाथि हालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडावृद्धिको विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतको फैसलाउपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च अदालत साथै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको महासंघले जनाएको छ।
‘कानुनी रूपमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको परिस्थितिमा अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालन गर्न अवरोध हुने गरि अनावश्यक मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत छ’, महासंघले भनेको छ।
वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको महासंघको भनाइ छ।
साथै उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालनको लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने दायित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि हो।
यस्तो संवेदनशील समयमा, उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन।
यस किसिमको कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।
‘उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो’, महासंघले भनेको छ, ‘ तसर्थ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड समक्ष उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछ।’
कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट मात्र जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न महासंघले सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
साथै यो समस्या समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न समेत महासंघ तयार रहेको समेत जनाएको छ।
प्रतिक्रिया