पटेल-रमणको लापरवाहीको मूल्य ११ अर्ब, भइसक्यो सवा अर्ब असुली

सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभीले सरकारलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत यो आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएर निर्धारित समयभन्दा निकै सुस्त गतिमा काम गरेको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले ठेक्का तोडेको थियो। अहिले उसले तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम तोकिएको हो।

ठेक्का सम्झौता गर्दाको रकम र नयाँ ठेक्का लगाउँदा लाग्ने रकमको हिसाब गर्दा निर्माण व्यवसायीबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। 

आयोजनाले अहिलेसम्म सम्पन्न काम र जफत गरिएका उपकरणको मूल्यांकनका आधारमा सो रकम दाबी गरेको हो। यसमा ठेक्का सम्झौता बखतको रकम, नयाँ ठेक्का गर्दा बढ्न गएको लागत र समयमा काम नसकिँदा सरकारलाई परेको क्षतिको हिसाब पनि जोडिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार बीचमै ठेक्का  सम्झौता तोडिएमा निर्माण व्यवसायीको पूरै जमानत रकम जफत हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार थप रकम तिर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ५९ को (८) उपदफा (७) मा लेखिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएका कारण बाँकी काम पूरा गर्न थपिने आवश्यक लागत समेत सरकारी बाँकी सरह असुलउपुर गरिनछ।’ 

१२ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। कर र पीएस रकमसहित यो ठेक्का १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँको थियो। सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीहरुले मोबिलाइजेसन पेस्की र रनिङ बिल गरी २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तान लिइसकेका छन् तर ३४ महिनासम्म उनीहरुले लक्ष्यअनुसारको काम गरेनन्।

सम्झौता अवधिको ६१ प्रतिशत समय बित्दा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको थियो। कछुवाको गतिमा आयोजना अघि बढ्ने र समयमा सम्पन्न नहुने देखिएपछि सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले सो ठेक्का गत कात्तिक २५ गते तोडेको थियो।

१ अर्ब २० अग्रिम भुक्तानी असुल 
पटेल–रमण जेभीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेसँगै सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानत जफतको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसविरुद्ध ठेकेदार कम्पनीहरु ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानतबापतको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

माघ २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कम्पनीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानतका रुपमा रहेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नू भनेर आदेश दिएका थिए।

आयोजनाका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसहित ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको थियो। जेठको दोस्रो साता अग्रिम भुक्तानी बापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ असुलउपर गरी राजस्व खातामा दाखिल गरिसकिएको छ। कार्यसम्पादन जमानतबापतको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिल हुन बाँकी छ। क वर्गको बैंकबाट सो रकम छिटै प्राप्त गर्ने उनले जानकारी दिए।

आयोजनाले ११ अर्ब रुपैयाँ रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै पटेल–रमण जेभी मध्यस्थताको प्रक्रियामा गएका छन्। खरिद सम्झौता निर्माण पक्ष र निर्माण गराउनेबीच उत्पन्न विवाद सामाधनका लागि मध्यस्थतामा जाने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार पटेल–रमण जेभी मध्यस्थतामा गएका हुन्। मध्यस्थताका आधारमा अब ठेकेदारले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम टुंगो लाग्नेछ।

सिभिल हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट र सोसँग सम्बन्धित मुख्य संरचना (बाँध र विद्युतगृह) निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको हो। असार २४ गतेसम्म म्याद रहेको टेण्डरमा बिट सेक्युरिटीबापत ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्नुपर्नेछ।