युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिइरहँदा कर्जा प्रवाहको व्यवस्थामा भने केही कडाइ गर्ने भएको छ। सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बजेट ल्याएकोले त्यसलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति तयार गर्न लागिएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ। त्यसको लागि सरकारले सहुलियत समेत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई नै आधार मानेर आउने मौद्रिक नीतिले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग हुने गरी वित्तीय नियमन गर्ने भएको हो।
उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्नाले औद्योगिक तथा प्रशोधन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति आउने स्रोतले जानकारी दियो। चालू आवको मौद्रिक नीतिमा कृषिमा १० प्रतिशत बैंकहरुको लगानी हुनैपर्ने व्यवस्था छ।
योसहित पर्यटन, उर्जामा गरी २५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थामा पनि परिवर्तन हुनेछ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्याइन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ। सरकारले तोकेको क्षेत्रमा बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा ३५ प्रतिशत लगानी गर्न बाध्य हुनेछन्। चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको क्षेत्रमा २५ प्रतिशत राखिए पनि १० महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्नसकेको छैन। त्यसकारणले आगामी आर्थिक वर्षमा भने प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याइनलागेको स्रोतको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा अटो, घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने क्रम बढेकोले त्यसलाई कडाइ गर्ने भएको छ। वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६४.२ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३.८ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु)को धितोमा प्रवाह भएको छ। २०७५ वैशाख मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६१.३ प्रतिशत र १५ प्रतिशत रहेको थियो। चालू आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २६.६ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.५ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १५.२ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालू पुँजी कर्जा २२.५ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ९.८ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५ प्रतिशतले तथा हायर पर्चेज कर्जा ७.५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ।
त्यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा बढ्नुमा गत आवभन्दा चालू आवमा केही खुकुलो नीति अपनाउनु नै मुख्य कारक तत्व रहेको राष्ट्र बैंकले मानेको छ। गत ५० प्रतिशतको डाउनपेमेन्ट रहेकोमा त्यसलाई ६५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। यो नीतिमा पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा हेरफेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै बैंकहरुले अटो व्यवसायीहरुलाई प्रदान गर्दै आएको टीआर (ट्रष्ट रिसिट) लोनमा पनि कडाइ गर्ने गभर्नर आफैँले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनले उक्त संकेत गरे पनि तयार भइरहेको मौद्रिक नीतिमा भने उक्त व्यवस्था नराखिएको स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको उक्त व्यवस्था राखिएको छैन, मौद्रिक नीति आउन अझै २/३ दिन बाँकी रहेकोले धेरै वित्तीय व्यवस्थाहरु तयार हुन बाँकी नै रहेको छ।
मौद्रिक नीति शुक्रबारलाई तोकिए पनि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक नहुने जानकारी दिएको छ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि केही विषय नटुंगिएकोले तोकिएको मितिमा ल्याउन नसकिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २७ गतेलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको ११ महिनाको समीक्षा आज अर्थात बिहीबार सार्वजनिक गर्ने र शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना रहे पनि दुवैमा तयारी नपुगेको भन्दै दुवैको मिति सारिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘११ महिनाको समीक्षा नगरी मौद्रिक नीति ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ, समीक्षाको पूर्ण तयारी पनि भइसकेको छैन।’
प्रतिक्रिया