युनिकोड
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले युरोपका विभिन्न देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू ठगिने क्रम बढेको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न संस्थागत रुपमै खोल्ने तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएमा युरोपका देशहरूमा श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति रहने गरी आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए।
भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी दुबई, कुवेत जस्ता देशहरू हुँदै हुने मानव तस्करीप्रति मन्त्रीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भिजिट भिसामा गएर उतैबाट अन्य देश जाने प्रक्रिया मानव तस्करी भएको बताए। यसलाई तत्कालै रेगुलेट गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले यसबारे सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री यादवले भने–‘रोजगारीका अवसर र सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने नागरिकका लागि युरोप महत्वपूर्ण गन्तव्य हो, त्यसैले यसलाई संस्थागत रूपमा पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण नभएकाले केही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यदि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहयोग नभएमा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्नै उपस्थितिलाई विस्तार गर्ने विकल्पसमेत विचार गरिएको छ।’
मन्त्रालयमा १७ वटा वेबसाइट, ३९ वटा कार्यविधि र दर्जनौँ ऐन–नियमहरू हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै झुक्किने गरेको भन्दै मन्त्री यादवले ती सबैलाई ‘मर्ज’ गरी एकीकृत प्रणाली बनाउने घोषणा गरे। मन्त्री यादवले वि।सं। २०६१ सालपछि देशमा नयाँ रोजगार नीति नआएको बताउँदै आगामी ३ महिनाभित्र नयाँ ‘रोजगार नीति’ र ‘हेरचाह नीति’ ल्याउने बताए। यसले आन्तरिक र वैदेशिक दुवै रोजगारको इको–सिस्टमलाई सुधार्ने उनको विश्वास छ।
मन्त्रालयले अब छिट्टै मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि भर्ना प्रक्रियासम्म सबै कार्य अनलाइनमार्फत गर्ने तयारी गरेको समेत उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया