युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहितको बजेट संसदमा पेस गरेका छन्। अर्थमन्त्रीकै शब्दमा ‘विपुल’ जनादेश सहितको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो पहिलो बजेट हो।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा करीब दुई तिहाई नजिकको मत ल्याएर बलियो सरकार बनाएको छ। आगामी पाँच वर्ष निरन्तर सरकार सञ्चालन गर्न रास्वपालाई कुनै बाधा छैन। नेपालको इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले विरलै पाएको अवसर रास्वपा र अहिलेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग छ।
तर, वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट सरसर्ति हेर्दा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत नगरेको, ब्रेक–थ्रुका कार्यक्रम नभएको तर, आर्थिक वृद्धिका हिसाबले महत्वकांक्षी बजेट ल्याएका छन्। रास्वपाले चुनावका बेला ल्याएको वाचापत्र र सरकार बनाएपछि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले बजेटमा समेटेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अघिल्ला वर्षहरूका बजेटमा आएका राम्रा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन्। जस्तैः नवप्रवर्तनका लागि कुल पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका छन्। यति धेरै बजेट नतोकेको भए पनि २०८०/८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नवप्रर्तनलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए।
यस पटकको बजेटमा विशेषगरी मध्यम वर्गलाई खुशी पार्ने कार्यक्रम समेटिएको छ। आयकरको तल्लो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्ममा कर नलाग्ने बनाइएको छ। अर्कोतर्फ, आयकरको अधिकतम दर घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेका छन्। जुन मध्यम वर्गले निरन्तर माग गर्दै आएका थिए।
उद्योगी व्यवसायीलाई खुशी पार्न अर्थमन्त्रीले कर सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट अन्तशुल्क खारेज गरेका छन भने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएका छन्। यसले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउँछ। उनले अहिलेको एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरेका छन्। चार वर्षदेखि नबढेको तलब बढाएर उनले कर्मचारीलाई खुशी बनाउने प्रयास पनि गरेका छन्।
तर, अर्थमन्त्री स्वयंले भन्दै आएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको टिप्पणी छ।
उनी भन्छन्, ‘बजेटले धेरै हदसम्म निरन्तरताको नीति अपनाएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको यत्तिको बलियो सरकारले असाध्यै रुपान्तरकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्थ्यो त्यस्तो देखिएन।’
उस्तै छ बजेटको संरचना
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत छुट्टयाएका छन्। त्यसैगरी, पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात २०.३ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन्। वित्तीय व्यवस्था तर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात १९.९ प्रतिशत रहेको छ।
विकास खर्च र देशले दिएको ऋण तिर्ने खर्च बराबरी जस्तै छ। सरकारले विकास लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी, ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि विकास खर्चकै हाराहारी अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा अध्यापन गराइरहेका अर्थविद् डा. रेशम थापा भन्छन्, ‘सरकारले तिर्ने ऋण भन्दा विकास खर्च बढी भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बजेटको संरचना हेर्दा अघिल्ला सरकारले ल्याउने भन्दा खासै फरक देखिएन।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भने राजश्व संकलनमा अर्थमन्त्री बोल्ड नदेखिएको टिप्पणी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेटिङ संस्कृतिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यदि यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकियो भने राजस्व स्वतः बढ्न सक्छ। केवल चुहावट रोक्न सके पनि उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छ। यति बलियो सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य यो भन्दा ठूलो बनाएर अझै ठूलो आकारको बजेट बनाउने ठाउँ थियो। त्यसो गरेको देखिएन।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड व्यहोर्दा बजेट ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड घाटामा हुने हिसाब सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसको परिपूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गर्ने भनेका छन्। राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि नपुगेको ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने योजना अर्थमन्त्रीको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने हुँदा खुद १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने हिसाब अर्थमन्त्रीको छ।
छैन ठूलो संरचनात्मक छलाङको योजना
अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रम ठूलो स्तरको संरचनात्मक छलाङ मार्न सक्ने खालको देखिदैन। यसैलाई स्पष्ट पार्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भाषण र शब्दमा परिवर्तनको संकेत भए पनि बजेटीय समर्थन कमजोर छ। यदि आन्दोलनपछिको ऊर्जा र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो भने बजेट अझ ठूलो, अझ साहसी र अझ रूपान्तरणमुखी हुनुपर्ने थियो। त्यस्तो आउन कार्यक्रम आउन सकेन।’
अर्थविज्ञ थापा पनि अघिल्ला सरकारको बजेटभन्दा धेरै फरक बजेट अहिलेको नभएको बताउँछन्। परम्परागत विषयलाई बजेटमा समेटेर अर्थमन्त्रीले नयाँपन खोज्ने प्रयास गरेको उनले बताएका छन्।
‘यो सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य खोज्ने भनेको छ। नेपालमै रोजगारी दिन्छौँ भनेर नयाँ गन्तव्य खोज्ने कुरा गर्नु यसअघिको गोकर्ण विष्टको कार्यक्रमभन्दा यो बजेट कसरी फरक भयो?’ थापाले प्रश्न गरे।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा ६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्नु बजेटको सबैभन्दा नकरात्मक पक्ष रहेको श्रेष्ठको भनाई छ। विगतका वर्षमा मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र एकै पटक ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिँदा त्यसले बजारमा नकरात्मक असर देखिने श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालको जस्तो अल्पविकसित अर्थतन्त्र भएको देशमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नहुने सैद्धान्तिक हुन्छ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हो। सरकारले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। आर्थिक सिद्धान्त र व्यवहार दुवैका आधारमा यो लक्ष्य समस्याग्रस्त देखिन्छ।’
विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूले आर्थिक वृद्धिभन्दा बढी मूल्य स्थिरता र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छन्। उच्च मुद्रास्फीतिको सबैभन्दा ठूलो असर गरिब र मध्यम वर्गमा पर्छ। धनी वर्गले मूल्यवृद्धिको असर कम महसुस गर्छ, तर दैनिक आयमा निर्भर वर्ग प्रत्यक्ष मारमा पर्छ।
अर्कोतर्फ, बजेटमै ठूलो अंकको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दा त्यसले बजारलाई मूल्य वृद्धि गराउन थप उत्साहित गर्छ।
सम्भव छ ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन बजेटमा आएका कार्यक्रम ९० प्रतिशत कार्यन्वयन हुनुपर्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।
२०५० यताको नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर ४.२६ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सरकारकै लक्ष्य छ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वकांक्षी लक्ष्य अर्थमन्त्रीले राखेका छन्। रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि आगामी पाँच–सात वर्षमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउन औसतमा ७ प्रशितशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ। सोही कुरालाई अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
‘विगतमा जस्तै ६०–७० प्रतिशत मात्र विकास खर्च भयो भने यो बजेट पनि अरू बजेटजस्तै सामान्य दस्तावेजको रुपमा सीमित हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यदि पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकियो भने यो बजेटले विगतको भन्दा फरक प्रभाव देखाउन सक्छ।’
अर्थशास्त्री थापा भने बजेटले आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको भए पनि त्यसको आधार भने कमजोर रहेको टिप्पणी गर्छन्।
‘शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले ब्रेक–थ्रु गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर, त्यस्ता कार्यक्रम आउन सकेन। यो–यो क्षेत्रमा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्छौं भन्ने आउन सक्नुपर्थ्यो। फेरि पनि अरुले नै बनाइदिएको सेजको कुरा उल्लेख भएको छ,’ थापाले भने।
अर्थविज्ञ एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने बजेट समग्रमा राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिए।
‘बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष तलब बढेको छ। कर घटेको कारण मानिसहरूको खर्च योग्य रकम बढ्छ। यसले बजारलाई चलायमान बनाउँछ,’ अर्थविद थापाले भने।
बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वनय हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रशितशको लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटको प्रशंसा गरेका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै भनेका छन्, ‘सुधार नै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको प्रमुख विशेषताका रूपमा देखिएको छ।’
प्रतिक्रिया