महत्वाकांक्षी र अलमलिएको बजेट, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि बढाउँदैन: अर्थविद् थापा

सरकारको बजेट वर्षेनी बढ्दै गएको छ। तर त्यो खर्चले अर्थतन्त्रलाई कति प्रतिफल दियो भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकले नेपालमा बजेटको आकार तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि त्यसको आर्थिक प्रतिफल भने क्रमशः कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको छ।

यसैबिच अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट ल्याएका छन्। तर, नेपालखबर संवादको बजेट बहस लाइभमा बोल्दै अर्थविद् डा रेशम थापाले यो बजेट महत्वाकांक्षी तथा अलमलिएको बताए। 

बजेटको सैद्धान्तिक आधार पनि छैन, उनी भन्छन्। कतै, आफैं मेचीमा घर बनाउने भनिएको छ, अनि कतै औषधि उद्योगले २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने भनिएको छ, तर फेरि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने पनि भनिएको छ। यसबाट आर्थिकरुपमा पनि सैद्धान्तिक धरातल कमजोर देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट हुँदा आर्थिक वृद्धि दर ५.१ प्रतिशत थियो। त्यतिबेला ‘बजेट एफिसियन्सी रेसियो’ अर्थात् बजेट दक्षता अनुपात ०.००९८६ थियो। अर्थात् प्रत्येक अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्चले तुलनात्मक रूपमा बढी आर्थिक वृद्धि सिर्जना गरिरहेको थियो।

तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा बजेटको आकार झण्डै चार गुणा बढेर १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। यस अवधिमा दक्षता अनुपात घटेर ०.००२०४ मा झरेको छ। तथ्यांकअनुसार बजेट विस्तारसँगै आर्थिक दक्षता घट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

र, यसले ठूलो बजेटले स्वतः ठूलो आर्थिक परिणाम नदिने तथ्यांकले देखएको छ। त्यसमाथि अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको ३२ प्रतिशतको बजेट ल्याउनु आकारको हिसाबले ठूलो र महत्वाकाँक्षी हो, उनी भन्छन्। 

पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, औद्योगिक विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने पुँजीगत खर्चले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल दिने मानिन्छ। तर नेपालमा पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ। त्यसमाथि आब २०८३/८४ को बजेटले पुँजीगत खर्चको रकम नै कम राखेको डा थापाको विचार छ। त्यसमाथि पुँजीगत खर्च र वित्तीय ब्यवस्थापनको बजेट करिब करिब बराबर राख्दा अर्थमन्त्रीले आँट गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। 

एकातिर बजेटको आकार बढ्ने तर अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च र वित्तीय ब्यवस्थापनको बजेट बराबर देखिँदा खर्चको ‘गुणस्तर’को बहस नै हराएको छ। 

साथै, बजेटले उत्पादन, रोजगारी र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न सक्ने देखिएन, किनकि ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रलाई विस्तार गर्न दिँदैन, डा थापा भन्छन्। 

यसका साथै, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा महंगी नियन्त्रण गर्ने कुनै योजना नभएकाले सर्वसाधारणलाई बजेटपछि मूल्यवृद्धिको मार पर्ने देखिएको उनी बताउँछन्। आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित हुँदा मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतभित्रै राख्न आन्तरिक र बाह्य दुबै कारणले गारो रहेको उनको विचार छ।

राजनीतिक रुपमा डिपार्चर भएर एउटा आन्दोलपछि आएको बहुमतको सरकारले नीतिगत रुपमा कुनै डिपार्चर लिएको पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ। अर्थात्, राजनीतिक रुपमा डिपार्चर भएर आएको बहुमतको सरकारले नीतिगत रुपमा कुनै डिपार्चर लिन नसकेको, राजस्वको महत्वाकाँक्षी लक्ष्य, विकास खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन करिब करिब बराबर राख्नु जस्ता संरचनागत गोलचक्करमा अर्थमन्त्री फसेको उनी बताउँछन्। 

हेर्नुस्, अर्थविद् डा रेशम थापासँग बजेट बहस भिडिओ कुराकानी नेपालखबर संवादः