युनिकोड
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्।
फागुन २१ को चुनावपछि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका उनले पहिलो बजेट ल्याउँदा चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २०।३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्।
उनका अनुसार यो बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत बढी रहेको छ।
उनले यसपालि सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २ खर्ब ६९ अर्ब दिएका छन्। त्यसपछि धेरै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब पाएको छ।
तेस्रो धेरै पाउनेमा गृह १ खर्ब, चौथो रक्षा र पाँचौँ धेरै बजेट पाउनेमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। सबैभन्दा थोरै पाउने कानुन मन्त्रालय छ। उसले ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ।
कुन मन्त्रालयले कति पाए?
- पूर्वाधार विकास मन्त्रालय- २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ
- महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय- १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ
- गृह मन्त्रालय- १ खर्ब
- रक्षा मन्त्रालय- ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय- ६२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय- ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ
- अर्थ मन्त्रालय- ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय- ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ
- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ
- परराष्ट्र मन्त्रालय- ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय- ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय- ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय- ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ
- विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय- ४ अर्ब रुपैयाँ
- युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय- १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय- ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ
प्रतिक्रिया