युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट राजश्व प्रशासन र करका दरहरूका ठूलो सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (सीएनआई) ले यसअघिनै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर कर प्रशासनमा व्यापार सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
एफएनसीसीआईले २१८ बुँदामा समेटेर दिएको सुझाव पत्रमा अहिले विद्यमान व्यवस्था, सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसको आवश्यकता उल्लेख गरेर तीन महले बनाएको छ।
त्यसै गरी सीएनआईले आगामी बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। वैशाख २७ मा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सीनएनआईका पदाधिकारीले बजेटसम्बन्धी सुझाव दिएका थिए।
उनीहरूले हालको कर संरचना जटिल, अस्पष्ट र करदातामैत्री नभएको भन्दै मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्त:शुल्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर र अन्त:शुल्क ऐनमा रहेका विभिन्न प्रावधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संसदमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने भनिएको छ।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट) का आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउनेछौँ। कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले लगाउने छैनौँ। नियोजित कर छली रोक्छौँ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने भनिएको छ।
त्यसैगरी, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित पारदर्शी र राजस्व चुहावट मुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रले पनि यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुधारको लागि सुझाव दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटमा लगानीकर्ता तथा करदातामैत्री व्यवस्था समेट्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ।
विशेषगरी सूचना प्रविधि, व्यक्तिगत आयकर, स्टार्टअप लगानी, पीईभीसी कोष, अग्रिम कर कट्टी, कर पुनरावलोकन तथा उद्योग प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ।
महासंघले त मूल्यअभिवृद्धि करको एकल दरलाई परिमार्जन गरी बहुदरमा जानुपर्ने र त्यसको तयारीका लागि केही अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको कारोबारमा तत्कालै घटाइएको मूल्यअभिवृद्धि कर लागू गर्नुपर्ने भनेको छ।
आयकरको छुट सीमा १० लाखसम्म
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यक्तिगत आयकरतर्फको छुट सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन भनेको छ। अहिले व्यक्तिको ५ लाख र दम्पतीको ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई क्रमश: ८ लाख र १० लाख पुर्याउनुपर्ने माग एफएनसीसीआईको छ।
सीएनआईले पनि व्यक्तिगत आयकरको तल्लो स्ल्याब बढाएर १० लाख पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
बढ्दो महँगी र मुद्रास्फीतिको तुलनामा लामो समयदेखि आयकर छुट सीमा नबढेकाले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति कमजोर भएको भन्दै छुट सीमा विस्तार आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ। यसबाट उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने, प्रभावकारी माग सिर्जना हुने तथा आन्तरिक बजार चलायमान बन्ने विश्वास गरिएको एफएनसीसीआईले अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, छुट सीमा भन्दा माथिको आयमा पारिश्रमिक कर कट्टी गर्दा दुई जना बच्चासम्मको शिक्षा शुल्कको ५० प्रतिशत खर्च, पहिलो घर खरिदका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणको किस्ता, ५० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद ऋण तथा जीवन-निर्जीवन बीमाको १ लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियम खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले घर, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने र युवा तथा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर हाल रहेको ३९ प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भनिएको छ। उच्च करदरका बाबजुद राजस्व संकलन न्यून रहेको र नेपालमा कर अत्यधिक रहेको सन्देश प्रवाह भएकाले करको दर घटाउँदा सकारात्मक सन्देश जाने र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने दाबी निजी क्षेत्रको छ।
एफएनसीसीआईले स्वदेशी उद्योग संरक्षणको लागि तयारी वस्तु आयातको भन्सारदर भन्दा कच्चा पदार्थ आयातको भन्सार दर दुई तह कम गरिनु पर्ने माग गरेको छ।
डिजिटल कर प्रशासन
निजी क्षेत्रले कर प्रशासनलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत कर विवरण बुझाउने, परीक्षण गर्ने, कर फिर्ता तथा विवाद समाधान प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता बढ्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने र करदाताको लागत तथा समय दुवै बच्ने भएकोले कर प्रशासन डिजिटल बनाउने व्यवस्था गर्न सीएनआईले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ।
कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘एड्भान्स रुलिङ’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। करसम्बन्धी निर्णय र व्याख्यामा एकरूपता नहुँदा व्यवसायी अन्योलमा पर्ने गरेका कारण अग्रिम कर व्याख्या प्रणाली आवश्यक भएको सीएनआईको सुझावमा उल्लेख छ।
एफएनसीसीआईले भने कर प्रशासन सुधारका लागि अग्रिम करकट्टी रकम हिसाब फरफारकपछि स्वचालित रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ। साथै, व्यवसाय र कारोबारको प्रकृति हेरी अन्तिम कर निर्धारण हुने कारोबारबाहेक अन्यमा अग्रिम आयकरको दर अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। हाल स्रोतमा १० प्रतिशतसम्म अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्थाले कर समायोजन तथा फिर्तामा समस्या भएको भन्दै यसलाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहँदै आएको छ।
सीएनआईले कर प्रशासन सुधारका लागि जोखिममा आधारित ‘अडिट प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। हाल सबै प्रकारका करदातामाथि समान प्रकृतिको परीक्षण हुँदा अनावश्यक झन्झट र प्रशासनिक बोझ बढेको भन्दै जोखिम मूल्यांकनका आधारमा मात्रै कर परीक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएको छ।
करदातामैत्री वातावरण बनाउन करदाताले विवरण दर्ता गरेको तीन वर्षभित्र कर परीक्षण नभए स्वत: कर निर्धारण अन्तिम भएको मानिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। यसले व्यवसायीलाई निश्चित अवधिभित्र कर दायित्व स्पष्ट हुने र कारोबार अनुमानयोग्य बन्ने तर्क एफएनसीसीआईको छ।
सूचना प्रविधिमा कर सहुलियत माग
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन उनीहरूले माग गरेका छन्। निर्यातमुखी सूचना प्रविधि फर्म तथा कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म केवल १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पर्याप्त कर सहुलियत नदिइएको भन्दै यस क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष प्रोत्साहन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ। यस व्यवस्थाले सूचना प्रविधिमा लगानी विस्तार भई दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै टिक्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना सुझाव पत्रमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लगाइएको अग्रिम आयकर खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। उक्त करका कारण व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेको र कतिपय व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, वार्षिक ३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायमा कारोबारमा आधारित कर लाग्ने अहिलेको व्यवस्थलाई सुधार गरी २ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायमा करको दर आधा घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट लेखापरीक्षण तथा हिसाबकिताब राख्न सहज हुने, व्यवसायिक लागत घट्ने र कर प्रशासन सरल हुने विश्वास गरिएको अर्थमन्त्रीलाई दिइएको सुझावमा उल्लेख छ।
पीइभीसीमा ‘ट्याक्स पास–थ्रु’ प्रणाली
प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधारको माग गरिएको छ। हाल पीईभीसी कोषमा दोहोरो कर लाग्ने जोखिम रहेको भन्दै ‘ट्याक्स पास-थ्रु’ प्रणाली लागू गरी कर केवल लगानीकर्ताको तहमा मात्र लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार यस्तो व्यवस्था भएमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने र कोषमार्फत दीर्घकालीन लगानी जुटाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
साथै, सरकारी निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत पीईभीसी कोषमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले गरेको छ। यसले स्टार्टअप तथा उद्यमशीलतामा दीर्घकालीन पूँजीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने तर्क सुझाव पत्रमा गरिएको छ।
स्टार्टअपलाई प्राथमिकता
स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि आयकर ऐनको ‘बीउ पुँजी अनुदान’ सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी स्टार्टअपमा गरिएको लगानीलाई पनि खर्च कट्टी गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने भनिएको छ। हाल प्रति स्टार्टअप १ लाख र अधिकतम पाँच स्टार्टअपसम्म रहेको सीमालाई परिमार्जन गरी प्रति स्टार्टअप बढीमा ५ लाख तथा अधिकतम तीन स्टार्टअपमा १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव एफएनसीसीआईको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई स्टार्टअपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ।
राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा बैंक जमानतको व्यवस्था भए पनि प्रशासकीय पुनरावलोकनमा नगद जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सबै प्रकृतिको पुनरावलोकनमा बैंक जमानत स्वीकार गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। नगद अभावकै कारण धेरै करदाता पुनरावेदनमा जान नसकेको भन्दै सहज न्याय सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
पुँजीगत लाभकरबारे ध्यानकर्षण
आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ सम्बन्धी नियन्त्रण तथा स्वामित्व हस्तान्तरणका प्रावधानमा पनि संशोधन माग गरिएको छ। परिवारभित्र शेयर वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा समेत सम्पत्ति निसर्ग मानी कर लाग्ने व्यवस्थाले व्यवहारिक समस्या सिर्जना गरेको भन्दै एकाघरभित्रको हस्तान्तरणलाई स्पष्टरूपमा छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव सुझाव पत्रमा उल्लेख छ।
धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यक्तिगत कारोबारमा अग्रिम करलाई अन्तिम कर सरह मान्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत छुट्याइने रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै, मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम पुनर्लगानी गरे आयकर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। यसले उद्योग विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने तर्क गरिएको छ।
यसैबीच साना व्यवसायीलाई राहत दिन आयकर ऐनअनुसार निर्धारण भएको कर २०८४ वैशाख मसान्तभित्र बुझाए ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसबाट बक्यौता राजस्व संकलन हुनुका साथै साना व्यवसायीको करसम्बन्धी कारोबार फरफारक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया