लकडाउनका कारण खोसियो ६० लाख नेपालीको रोजगारी

कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न संकटका कारण झण्डै ६१ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

लकडाउनका कारण ६० लाख ८१ हजार भन्दा बढीको रोजगारी गुमेको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले संकलन गरेको छ।

सो तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रका अधिकांशले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यस्तै, जडिबुटी संकलन, स्थानीय स्तरको आयोजनामा काम गर्नेहरु सबैभन्दा बढी बेरोजगार बनेका छन्।

वन तथा जडिबुटी क्षेत्रमा झण्डै ५० लाख कार्यरत रहेकामा २९ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउँदै छन्।

पर्यटन क्षेत्रमा ८ लाख ३० हजार मानिसले काम गर्दै आएकोमा ८ लाखको रोजगारी खोसिएको छ। अहिले ३० हजारजति मात्रै सो क्षेत्रमा कार्यरत छन्। तिनीहरु पनि नियमित तलब नपाउने स्थितिमा छन्।

स्थानीय स्तरका आयोजनामा काम गर्ने २६ लाखमध्ये १७ लाख बेरोजगार बनेका छन्।

त्यस्तै, पुनर्निमाण क्षेत्रमा कार्यरत ६ लाखमध्ये ३ लाख बेरोजगार बनेका हुन् सूचना प्रविधि, आमसञ्चार तथा चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये १ लाख बेरोजगार बनेका छन् भने यातायात र सडकमा काम गर्ने ७४ हजारमध्ये १५ हजारले रोजगारी गुमाएका छन्।

कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा रहेका ४ लाख ९७ हजारमध्ये ९० हजारको रोजगारी खोसिएको छ।

तर, आवास निर्माणमा भने लकडाउनको समयमा रोजगारी पाउनेहरुको संख्या थपिएको छ। कोरोनाका कारण क्वारेन्टिन भवनहरु समेत निर्माण भइरहेकोले १३ हजारले थप रोजगार पाएको योजना आयोगको भनाइ छ।

यो संख्यामा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदार समावेश गरिएको आयोगले बतायो। यसमा स्थायी, अस्थायी, दैनिक ज्यालादारीसहित ११ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकबारे तथ्यांक संकलन गरिएको हो।

योजना आयोगले आगामी वर्ष क्षेत्रगत आधारमा रोजगारी बढाउन सक्ने संख्या समेत यकिन गरेको छ। जसअनुसार अवस्था सामान्य बनेपछि सूचना, प्रविधि, आमसञ्चार तथा चलचित्र क्षेत्रमा ५ लाख २७ हजारलाई रोजगारी दिइन सकिने छ।

नेपालमा नै मोबाइल एसेम्बलिङ गर्न सकिने तथा प्रविधिको विकास जारी रहेकाले यस क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने आयोगको भनाइ छ।

त्यस्तै, कृषिमा ५५ हजारलाई रोजगारी दिन सकिनेछ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले बजेट विनियोजनमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएका कारण त्यहाँ धेरैलाई रोजगारी दिनसकिने आयोग बताउँछ।

खानेपानी पूर्वाधारको काम धमाधम भएकोले आगामी वर्ष ५ लाख ५१ हजार जनालाई यो क्षेत्रको रोजगार दिन सकिने छ।

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रलाई आगामी वर्ष उही अवस्थामा फर्काउन नसकेपनि २ लाखलाई रोजगारी दिन भने सकिने छ। साथै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा थप १५ हजारले रोजगारी पाउने आयोग बताउँछ।