युनिकोड
नेपालले वित्तीय पारदर्शिताको क्षेत्रमा आफ्नो प्रदर्शनमा क्रमिक सुधार गर्दै इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) द्वारा प्रकाशित खुला बजेट सर्वेक्षण २०२५ मा १०० पूर्णाङ्कमा ५२ अङ्क प्राप्त गरेको छ।
यो प्राप्ताङ्क सन् २०२३ मा प्राप्त ५० अङ्कको तुलनामा सामान्य सुधार हो, जसले सङ्घीय सरकारको बजेट सम्बन्धी सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन र प्रक्रियामा सहभागिता बढाउन नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको सङ्केत गरेको छ।
"सरकारले बजेटमार्फत लिने निर्णयहरू—जस्तै कुन कर लगाउने, कुन सेवाहरू प्रदान गर्ने, र कति ऋण लिने—भन्ने कुराले समाजका हरेक व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक रकम जनहितमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्न अर्थपूर्ण सार्वजनिक सहभागिता अपरिहार्य हुने कुरामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
खुला बजेट सर्वेक्षण २०२५ ले बजेट खुलासा, बजेट चक्रमा सार्वजनिक सहभागिताको अवसर, र प्रभावकारी सन्तुलन तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपालको वर्तमान अभ्यासको संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
पारदर्शितामा ५२ अङ्कसहित नेपाल आफ्ना दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमध्ये शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपालले पाकिस्तान (४५), भारत (४४), श्रीलङ्का (४३), बङ्गलादेश (३७) र अफगानिस्तान (०) लाई पछि पारेको छ। यद्यपि, क्षेत्रीय रूपमा अगाडि भए तापनि नेपाल अझै पनि पारदर्शिताको न्यूनतम मापदण्ड मानिने ६१ अङ्क भन्दा तलै छ। सार्वजनिक बहसलाई प्रभावकारी बनाउन ६१ अङ्कलाई "पर्याप्त" पारदर्शिताको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड मानिन्छ।
नेपालको बजेट प्रक्रियामा नागरिकको सार्वजनिक सहभागिताको अङ्क भने २८ मात्र रहेको छ। यसले बजेट प्रक्रियामा सर्वसाधारणको संलग्नताका लागि निकै "न्यून" औपचारिक अवसरहरू रहेको देखाउँछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सहभागिताका लागि पर्याप्त अवसर (६७ अङ्क) प्रदान गरे तापनि कार्यपालिका र संसदीय क्षेत्रमा भने निकै पछाडि देखिएको छ।
बजेटको संयुक्त निगरानी स्कोर ५२ ले यसको प्रभावकारिता सीमित देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण निगरानी ७८ अङ्कसहित 'पर्याप्त' देखिए तापनि ३९ अङ्क मात्र पाएको संसदीय निगरानी निकै 'कमजोर' छ। विभिन्न सर्वेक्षण चक्रहरू पार गर्दा पनि व्यवस्थापिकाको यो फितलो निगरानी पक्ष नेपालको निकै कमजोरीको विषय देखिएको छ।
नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर वकालतका बाबजुद नेपालले अझै पनि पूर्व बजेट र नागरिक बजेट तयार गरी सार्वजनिक गर्न नसकेको फ्रीडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख एवं खुला बजेट अनुसन्धानकर्ता तारानाथ दाहालले बताएका छन्।दाहाल भन्छन् - “सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा गरिएका विभिन्न सुझावहरू समग्रमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारको लागि अति नै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। यिनको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जानु पर्दछ।”
नेपालको पारदर्शिता स्कोरलाई थप सुधार गर्नका निम्ति सर्वेक्षणले विभिन्न पक्षहरू औँल्याउँदै सिफारिसहरू अघि सारेको छ।
पारदर्शिताको 'पर्याप्त' स्तरमा पुग्न र सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापित गर्न, सर्वेक्षणले नेपाललाई पूर्व बजेट तथा नागरिक बजेट समयमै तयार परि प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै कार्यपालिकाको बजेट प्रस्तावमा थप विस्तृत बहु-वर्षीय प्रक्षेपणहरू र बजेट साक्षरता सुधार गर्न शब्दावलीहरू समावेश गरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप रूपमा, वार्षिक प्रतिवेदनले वित्तीय जोखिम र कार्यसम्पादनका नतिजाहरू खुलाउनुपर्छ भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बजेट बाहिरका कोषहरू र पुराना सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकारले गरेको प्रगतिबारे थप स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
सार्वजनिक सहभागिता सुधारका लागि परामर्श र नागरिक सुझावको प्रभावकारी सम्बोधन हुनुपर्ने सर्वेक्षणको ठहर छ। प्रतिवेदनका अनुसार, समावेशिता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नता सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको मर्म अनुरूप तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको सफल कार्यान्वयनमा नै संसदीय जवाफदेहिता र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, बजेट र लेखापरीक्षणका फाइलहरूमाथि संसदमा हुने सुनुवाइमा नागरिकको सहभागिताको अभ्यास सुरु गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
बजेटको निगरानी बढाउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनु भन्दा दुई महिना अगाडि संसद्मा बजेट प्रस्ताव पेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। संसदीय समितिहरूले सरकारले लिने ऋण र बजेटको खर्चबारे नियमित अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि सर्वेक्षणले भनेको छ। यसरी नै बजेट कार्यान्वयनमा रकमान्तर वा खर्च कटौतीअघि संसदीय स्वीकृतिको अनिवार्य अभ्यास गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमाथि समयमै छलफल गरी वार्षिक रूपमा अनलाइन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नागरिक सहभागितासहित व्यवस्थापकीय सुपरिवेक्षणमार्फत लेखापरीक्षणका सुझावहरूको शीघ्र कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विश्वको एक मात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक अनुसन्धान पद्धति मानिने खुला बजेट सर्वेक्षणको यो १० औँ संस्करण हो।यसमा विश्वका ८२ राष्ट्रहरूको बजेट प्रणालीको अध्ययन समावेश छन्।
नेपालका लागि यस सर्वेक्षणमा फ्रिडम फोरमका तारानाथ दाहाल र सुबास दाहाल संलग्न थिए।
प्रतिक्रिया