युनिकोड
विदेशबाट आयात हुने सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्टिकर टाँसेको हुनुपर्ने सरकारको निर्देशनपछि उत्पन्न विवादका कारण आज पनि देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा जाँचपास प्रभावित भएका छन्।
विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, तातोपानी, रसुवा जस्ता ठूला भन्सार कार्यालयमा बिहीबार पनि आयातित बस्तुको भन्सार जाँचपासका लागि व्यवसायीले सामान लगेका छैनन्।
सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, व्यवसायीहरुले भने विदेशबाट आयात हुने सामानमा विदेशमै एमआरपी स्टिकर टाँसेर ल्याउन नसकिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले आज पनि व्यवसायीहरुले भन्सार जाँचपासको लागि सामान नल्याएको बताए। ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थका केही सामान जाँच पासका लागि आएका छन्। ती नगन्य मात्रामा छन्। अरु सामान आएका छैनन,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
भन्सार विभागबाट केही निर्देशन आउँछ कि भने पर्खिरहेको उनले बताए।
उद्योग मन्त्रालयलाई भन्सारको पत्र: एमआरपी टाँसेर बिक्री गर्ने गरी सामान छाड्ने व्यवस्था मिलाइदिनू
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा पनि कच्चा पदार्थ, तरकारी र इन्धनको मात्रै भन्सार जाँच पास भएको छ। वीरगन्ज भन्सारका अधिकृत उदयसिंह विष्टले एमआरपी उल्लेख भएका सामान भन्सार प्रक्रियाको लागि नआएको बताए।
उता भैरहवा भन्सार कार्यालयमा पनि उस्तै अवस्था छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तरकारी जस्ता सामाग्री मात्रै जाँचपासको लागि आएको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए।
तातोपानी भन्सार कार्यालयले भने एमआरपी नभए पनि चीनबाट आयात भएका फलफुलको भन्सार जाँचपास गरेको छ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुँडालले बिहीबारबाट फलफुललाई भन्सार जाँचपासको लागि ल्याउन व्यवसायीलाई भनिएको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘केही दिन रोकियो भने फलफुल कुहिएर व्यवसायीको लाखौ लगानी खेर जान्छ। हामीले फलफुलको चाहिँ भन्सार जाँचपास गर्न थालेका छौं। अन्य सामान एमआरपी नभई जाँचपास हुँदैन। विभागबाट नयाँ निर्देशन आयो भने सोही अनुसार हुन्छ,’ चुडालले भने।
भन्सार विभागले भने बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सहजिकरणका लागि समन्वय गरिदिन भनेको छ।
विभागले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रम भनिएको छ, ‘नीति तथा कार्यकम् बजेट तथा आर्थिक ऐन समेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपी सम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्था समेत विद्यमान रहेको हुनाले पैठारीकर्तालाई हाल घोषणा हुने बस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर माल बस्तु विक्रि वितरण गर्नेछु भन्ने समेत स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध छ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका बस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा (ञ) मा वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लेबलमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
वाणिज्य विभागले सोहीअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि भन्सार कार्यालयहरुमा पत्राचार गरेपछि मंगलबारदेखि भन्सार जाँसपास रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया