युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को रकम परिचालनबाट गर्न लागिएको मोबाइल टावर निर्माणमा आफ्नो अक्षमता लुकाउने प्रयास गरेका छन्।
उनले यसअघि आफैँ संयोजक रहेको संयन्त्रले स्वीकार गरेर आफैँले तयार गरेको वार्षिक कार्यक्रममा मोबाइल टावर निर्माण गर्ने भन्दै पुनः तालुक मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति खोजेका हुन्।
जब कि पहिले नै सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ। तर भण्डारीले यसअघि गर्न नसकेको कामको कमजोरी लुकाउन मन्त्रालयबाट फेरि स्वीकृति मागिरहेका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा दूरसञ्चार नेटवर्क नपुगेका लोकमार्ग, दुर्गम क्षेत्र, उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला र सीमा क्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने (मोबाइल टावर बनाउने) योजना परेको थियो। २०८२ साउनमै स्वीकृत भएको प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा मोबाइल टावर बनाउनका लागि ४० करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन भएको थियो।
दूरञ्चार नीति २०६० अनुसार आरटीडीएफको रकम परिचालन गर्नुअघि संयन्त्रबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसको रकम प्रयोग, आयोजना छनौट, प्राथमिकता निर्धारण तथा अनुगमनका लागि संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हो। उक्त संयन्त्रको संयोजक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका एक/एक सहसचिव संयन्त्रको सदस्य रहने गर्छन्।
उक्त संयन्त्रले २०८२ असार २१ गते आरटीडीएफको रकम परिचालन गरी मोबाइल टावर निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सोही स्वीकृतिका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नो कार्यक्रममा मोबाइल टावर बनाउने योजना राखेको थियो। प्राधिकरणले योजना मात्र नराखी यो कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने कार्य तालिका पनि पेस गरेको थियो।
भण्डारी अध्यक्ष भएयता प्राधिकरणले हालसम्म आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम लुकाउँदै आएको छ। उसले नयाँ आर्थिक वर्षमा मात्र अघिल्लो आवको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सोही कारण नेपालखबरले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम २०८२ असोज २३ गते प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो। तर उक्त विवरण प्राधिकरणले उपलब्ध गराएन। बरु आफ्नो वेबसाइटमार्फत नियमित रुपमा प्रकाशन भइरहेको वार्षिक प्रतिवेदन, सूचनाको हकसम्बन्धी विवरणहरुमार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको जानकारी दिएर टार्न खोज्यो।
यसबाट पनि प्राधिकरण आफूले के काम गर्न लागेको भन्ने विषयमा कसैलाई पनि जानकारी नहोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ।
स्रोतले नेपालखबरलाई उपलब्ध गराएको दस्तावेजअनुसार प्राधिकरणले प्रथम त्रैमासिकमा सेवा प्रदायक छनौट गर्ने, दोस्रो त्रैमासिकमा सेवा प्रदायकसँग सम्झौता, तेस्रो त्रैमासिकमा सम्झौताअनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्ने र चौथो त्रैमासिकमा सम्झौताबमोजिम प्रारम्भिक वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत रहने यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भएको ९ महिनासम्म काम नै नगरी चुपचाप बसेका अध्यक्ष नयाँ सरकार आएसँगै आफूले लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेको र यसका लागि सहयोग चाहियो भन्दै सञ्चारमन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनालाई रिझाउने प्रयासमा लागेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले चालू आवको वार्षिक कार्यक्रममा राखिए पनि कार्यान्वयनका लैजान सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालयमा पेस गरिएको दाबी गरे।
तर सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसका लागि फेरि अर्को सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक नपर्ने बताउँछन्।
प्राधिकरणले आफ्नो बजेट तयार गरेर स्वीकृतिका लागि सञ्चार मन्त्रालय पठाउने गर्छ। मन्त्रालयले आवश्यक काँटछाँट गरेर बजेटलाई स्वीकृति दिने गर्छ। एकपटक स्वीकृत भइसकेको बजेटको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयको पुनः स्वीकृति आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगर बताउँछन्।
‘प्राधिकरणको बजेट मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै अघि बढ्छ। एक पटक स्वीकृत भइसकेको कार्यक्रमका लागि पुनः स्वीकृति आवश्यक पर्दैन’, उनले नेपालखबरसँग भने।
सरकारले अहिले राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरुलाई हटाउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तोमा आफू काम गर्ने प्रयासमा रहेको देखाउन भण्डारीले सैद्धान्तिक सहमति नचाहिँदा पनि मन्त्रालयमा पेस गरेको प्राधिकरणकै अर्का अधिकारीले बताए।
‘प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै हो। नीति तथा कार्याक्रममा परेर बजेट भाषण गरेर रकम विनियोजन भएको ठाउँमा काम गर्न पुनः स्वीकृति खोजिँदैन। यो पनि त्यस्तै हो’, सञ्चार मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘काम गर्ने उद्देश्य भएको भए पहिल्यै अघि बढ्थ्यो।’
अहिले कामभन्दा पनि आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने प्रयासस्वरूप यस्तो प्रस्ताव मन्त्रालयमा ल्याएको ती सहसचिवले बताए।
प्रतिक्रिया