युनिकोड
अर्थविद् केशव आचार्य शुक्रबार अपरान्ह ४ बज्दै गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्नतिर लागे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समयको विलम्बपछि ४ बजेर १६ मिनेटमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थालिन्।
उनले सुन्दै गए। बसेका खुट्टा पाट्टिए, दुई चार खेप बाथरुम गए। तैपनि सम्बोधन सकिएन।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सकिएर धन्यवाद भन्दै गर्दा ६ बजेर ४९ मिनेट गएको थियो।
‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न राष्ट्रपतिज्यूलाई १ सय ५३ मिनेट लाग्यो,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यति लामो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको इतिहासमै कहिल्यै आएको थिएन।’
उनले विगत ४३ वर्षदेखि यस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सुन्दै आएका छन्। विगतका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ४० मिनेट देखि बढीमा १ घण्टासम्म गएको उनलाई थाहा छन्।
‘राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तिलाई झिनामसिना कार्यक्रम भन्न लगाउनु राम्रो होइन,’ आचार्यले ठट्यौली पारामा भने, ‘अबका वर्षहरुमा पनि यस्तै हुने हो भने त प्रोस्टेट (पिसाब रोक्न नसक्ने रोग) रोग भएकाले राट्रपति बन्नै भएन।’
शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा झन्झट मान्ने आचार्य मात्र होइनन्। अर्थविद् पोषराज पाण्डेयको पनि अनुभव पनि यस्तै छ।
‘नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?’ फोनबाट प्रतिक्रिया लिन खोज्दा पाण्डेयले हाँस्दै भने, ‘अढाई घण्टा लामो नीति तथा कार्यक्रम कसले सुन्न सक्छ। मैले धेरै सुनिनँ।’
उनले सुरुको आधा घण्टा जति सुनेछन्। त्यसपछि पुरानै कार्यक्रम दोहोरिन थालेको उनलाई लाग्यो।
‘मैले बढीमा आधा घण्टा सुनेँ, त्यसपछि मलाई तान्न सकेन,’ उनले भने।
अर्का अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेललाई पनि नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक लामो लागेको छ।
‘ओहो, समयको त कुरा नगर्नुस्,’ नेपालखबरसँगको प्रतिक्रियामा उनले भने, ‘यति लामो नीति तथा कार्यक्रमको बजेट कस्तो होला?’
यति लामो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न ठूलो आकारको बजेट हुन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
फोकस्ड कार्यक्रम भएनन्ः केशव आचार्य
१ सय ५३ मिनेट लामो नीति तथा कार्यक्रमलाई धैर्यतापूर्वक सुनेका अर्थविद आचार्यले ‘फोकस्ड’ कार्यक्रम नआएको बताए।
‘कार्यक्रमहरु मोटामोटी रुपमा आयो,’ आचार्यले भने ‘फोकस्ड कार्यक्रम आउन सकेनन्।’
उत्पादन क्षेत्र, रोजगारी लगायतका विषयमा खास कार्यक्रम आउन नसकेको उनले बताए।
नीति तथा कार्यक्रमा आएका प्राथमिक क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र उद्यामशीलता र उत्पादन क्षेत्र ठिकै रहेको उनले बताए। तर, त्यसमा पनि विशिष्टिकृत कार्यक्रम नरहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका कतिपय विषय तथ्यहीन भएको उनले बताए।
‘विगत दुई वर्षमा सरकारका कार्यक्रमहरु परिणाममुखी छन् भन्नुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसो भए पुँजीगत खर्च किन नभएको त? कार्यान्वयन परिणाममुखी भन्ने कुरा सत्यको नजिक छैन।’
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षमा सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको भन्ने भनाइप्रति उनको असमति छ। विगतका दुई वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत रहेको उनले बताए।
‘साढे ७ प्रतिशतलाई दोहोर अंककोे हाराहारीको वृद्धिदर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘३८ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा १ प्रतिशत भनेकै ३८ अर्ब हो। अझ ३ प्रतिशत कसरी बढाउन मिल्छ?’
नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेले हल्का हिसाबले हेरेको उनको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरा र काम गराइमा फरक परेका छन्। यसअघि आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्दा सरकारले बाह्य स्रोतको उदाहरण दिँदै आए पनि नीति तथा कार्यक्रममा भने आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
‘सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने भनिरहँदा दुई नम्बर बुँदा तल पुग्दा यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘दुई वटा बुँदा यहीँ बाझिएका छन्।’
त्यस्तै, अहिले सरकारमा एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद भइरहेको बेला नीति तथा कार्यक्रमले घुमाउरो पारामा त्यो पारित गर्ने संकेत गरेको आचार्यले बताए। काठमाडौं लप्सीफेदी–बुटबल प्रसारण लाइन कार्यक्रम एमसीसी अन्र्तगत नै रहेकाले सरकारले घुमाउरो पारामा पारित गर्ने संकेत गरेको आचार्यले बताए।
‘तत्कालको कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही कार्यक्रम आएका छन्। पाालिका, वार्डमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेटले यी कार्यक्रमलाई कति न्याय गर्न सक्छ, यसै भन्न सकिन्न।’
सरकारको प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम तालमेल भएनः विश्वम्भर प्याकुरेल
अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले भन्दै आएको बजेटका प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा तालमेल नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘अर्थमन्त्रीले प्रि–बजेट छलफलमा ६ वटा प्राथमिक क्षेत्र हुने भनेर घोषणा गर्नुभएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा भने ती क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएन।’
यो कार्यक्रमले अहिलेको आवश्यकताभन्दा बाहिरका कुरालाई बढी समय र प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको अवस्था फरक छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारसहित आप्रवासी कामदारको लागि कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने फोकस गरिएको छैन,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिबाट आएको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको हो कि १० वर्षको, भन्ने पनि छुट्याउन नसकिने उनले बताए। कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न संकटलाई सम्बोधन गर्न एकदुई वर्षका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा पाँचदश वर्षसम्मका योजनालाई आगाडि सारिएको प्याकुरेलले बताए।
‘जस्तो स्पिरिटमा आउनु पर्ने हो त्यो आएन,’ प्याकुरेलले भने, ‘विचार नपुर्याइ राष्ट्रपतिलाई पढ्न लगाइयो।’
सम्बोधन सबै क्षेत्रलाई गरेको तर कुनै पनि क्षेत्रमा केन्द्रित नभएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्रम र आवश्यकताबीच पनि मेल नखाएको उनले बताए।
‘यी सबै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न ठूलो बजेट हुन अनिवार्य छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘त्यसैअनुसार बजेट ठूलो बनाइएन भने राष्ट्रपतिलाई घोषणा गर्न लगाउनु गलत हो।’
कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीकृत कार्यक्रम नभएको, मानव स्वास्थ्य र आर्थिक सुधारलाई सम्बोधन नगरिएको उनले बताए।
निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएन: पोषराज पाण्डे
आधा घण्टाभन्दा धेरै सुन्न नसकेका अर्का अर्थविद् पोषराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम सुन्न पनि लाज लाग्ने खालको भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘निजी क्षेत्र भनेर एक दुई ठाउँ मात्र सम्बोधन गरेको सुनियो,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन।’
सरकारले आफैँ रोजगारी दिने भनेर गलत कार्यक्रम बनाएको उनको भनाइ छ। कहीँ पनि सरकार आफैँले रोजगारी दिन नसक्ने उनले बताए।
‘सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार र अन्य कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने छ,’ पाण्डेले भने ‘यो एकदम गलत हो, सरकार आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन।’
अहिले रोजगारी दिइरहेको र अब रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्न भनेर अस्पताल लगायतको कार्यक्रम बनाएको तर कति आवश्यकता छ भन्नेमा र के चाहिएको हो भन्नेमा जान नसकेको उनले बताए।
प्रत्येक प्रदेशमा रहेका जनसंख्याको आधारमा ०.५ प्रतिशतलाई पुग्ने आईसीयू बनाउने कार्यक्रम हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया