युनिकोड
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थानको लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ। टानले व्यवसायीहरुको खर्बौँ डुब्ने तथा लाखौँ मजदुर बेरोजगार हुने बताएको छ।
‘व्यवसायीको खर्बौै लगानी डुब्ने खतरा त छँदै छ साथै लाखौं संख्यामा रहेको मजदुरहरु बेरोजगार हुने र आश्रित परिवार बिचल्लीमा पर्ने’ भन्दै सरकाको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
टानले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनस्र्थापना तथा पुनर्जीवन प्रदान गर्न राहत प्याकेज घोषणा गरी अभिभावकत्व ग्रहण गर्न अपिल गरेको छ।
यस्तो छ ११ बुँदे अपिल
१. नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न करोडौं ऋण लगानी गरेका ट्रेकिंग व्यवसायीहरु बैंक ब्याज तिर्न असमर्थ रहेकाले अवधि बढाई ब्याज मिनाहा गरिदिन अपिल गर्दछौँ।
२. बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा निश्चीत प्रतिशत डिप्राइभ्ड सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहिआएको छ। तसर्थ पदयात्रा तथा पर्वतारोहण व्यवसायलाई पनि उक्त समूहमा समावेश गरी विना धितो कम्तीमा २० लाख सहुलियत ऋण (२ प्रतिशत) मा दिने व्यवस्था आउने बजेट
वक्तव्यमार्फत गर्न जोडदार अपिल गर्दछौँ।
३. नेपालका बैंकहरुले ट्रेकिंग कम्पनीहरुलाई न्यून व्याजदरमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले पनि नेपाल सरकारको जमानीमा विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ, चिनियाँ बैंकहरु जस्ता न्यून ब्याजदर भएको वितिय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था
मिलाइदिन हन अपिल गर्दछौं।
४. पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा जाने भरिया, गाईड, क्लाइमिङ्ग शेर्पा, याक, खच्चडहरुले प्राप्त गर्ने दैनिक ज्यालामा विगतमा भ्याट छुटको व्यवस्था थियो । हाल यस्मा भ्याट लाग्ने गरेको छ। तसर्थ दुर्गम क्षेत्रहरुमा दुःख गर्ने यस्ता निमुखा वर्गहरुले पाउने दैनिक ज्यालामा आगमी आवदेखि भ्याट छटका घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
५. हाम्रा प्रतिष्पर्धी छिमेकी मुलुकहरु भारत, चाईना ९तिब्बत०, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, हङकङ, पाकिस्तान र भुटान जस्ता। देशहरुमा पर्यटन व्यवसायमा मुअकर छुट छ नेपालमा १३ प्रतिशत लगाउँँदै आएको छ जसको कारणले हाम्रो प्याकेज मुलुकहरुका तुलनामा महंगो छ तसर्थ पर्यटन व्यवसायमा मूअ.कर छुट गर्न जोडदार अपिल गर्दछौ ।
६. टीआईएमएस (टिम्स) बाट संकलित रकमले स्थापित मजदुर कल्याणकारी कोषमा हालसम्म जम्मा भएको रकम विस्थापित पदयात्रा मजदुरहरुलाई संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं।
७। त्क्ष्ःक् बाट संकलीत रकम मध्येबाट टानको टिम्स खातामा जाने रकमले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई विस्थापित ट्रेकिङ कम्पनीहरुलाई पुनर्स्थापना तथा संरक्षण गर्न विशेष कार्यकमको घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
८. कम्पनीहरुको नविकरण प्रत्येक ५५ वर्षमा गर्न पर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाललाई ६ महिना म्याद थपी जरिवाना मिनाहा गर्न अपिल गर्दछौं ।
९. तत्काल बाह्य पर्यटक आवगमनको सम्भावना नरहेकोले सरकारी, अर्धसरकारी, निजी कर्मचारीहरुलाई वर्षको १ पटक नेपाल भ्रमणमा अनिवार्य जानु पर्ने व्यवस्था गरी यसमध्ये पदयात्रामा जानेहरुले अनिवार्य इजाजत प्राप्त ट्रेकिंग कम्पनी मार्फत मात्र पथ प्रदर्शक लिई
जान पर्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न अपिल गर्दछौं ।
१० काठमाडौं तथा पोखरा जस्ता महंगो सहरमा घरभाडा लिई ट्रेकिंग व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरुको घरभाडा आधा सरकारले व्यहोर्ने घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत गर्न अपिल गर्दछौं ।
११ अलपत्र परेका ट्रेकिंग अमिकहरुलाई उद्धार गरी, यथास्थानमा बस्न चाहनेहरुलाई तत्काल निरन्तर रुपमा आवश्यक खाद्यान्य सामाग्री निशुल्क आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा घर जान चाहनेहरुलाई गन्तव्यमा निःशुल्क सुरक्षित पुर्याउने व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछौ।
प्रतिक्रिया