युनिकोड
लकडाउनका कारण किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री गर्न नसकिएको साना किसान सहकारी संगठनहरुले बताएका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कालीमाटी तरकारी बजारमा बिक्री गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्।
उनले कालीमाटी तरकारी बजारमा ८ बजेभित्र बिक्री गर्न नसके किसानले आफ्नो तरकारी घर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, ‘काठमाडौंमा हामी आफैँले गाडी ल्याएर पनि बिक्री वितरण गरिराखेका छौं। तर कतिचाहिँ यही बिक्री गर्न नसकेर, ८ बजेभित्र बिक्री गर्न सकेन भने त्यो आधा गाडी नै फर्काएर घर लैजानुपर्ने अवस्था छ। यहाँ सहकारीको किसानले ल्याएर डोको बिसाउने ठाउँ छैन। यसपालि यति दुःख गरियो मन्त्रीज्यूलाई स्वयं कालीमाटी लगेर उभ्याउँदा पनि उहाँको पनि केही लागेन। त्यो बजार त ४÷५ सय मान्छेले कब्जा गरेर बसेको छ हामी अरु कोही छिर्न पाउँदैनौं।’
लकडाउनले तरकारी बिक्री नभएपछि किसानले सबै सित्तैमा दिनुपर्ने अवस्था आएको समेत अध्यक्ष पाठकले बताए। उनले किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको चिज बजारसम्म ल्याएर कमसेकम मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल चलाउन समितिलाई आग्रह समेत गरे।
तरकारी तथा फलफूल संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरुद्वारा सञ्चालित सहकारीको पहुँच नभएको बताए। आफूहरुले सरकारसँग माग राखेपछि ९ प्रतिशत स्टल पाउने सहमति भए पनि त्यहीँको व्यापारीहरुको सहकारीको कब्जा रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘कालीमाटीमा तरकारी फलफूलले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरु हामीले माग राख्यौं र पछिल्लो समयमा त्यहाँ सबै सटरमध्ये ९ प्रतिशत सहकारी समूहलाई दिने भनिएको छ तर पनि त्यहीँका व्यापारिक समूह मिलेर समूह सहकारीको नाउँबाट त्यो सञ्चालन भइराखेको छ। अहिले उत्पादनमा संलग्न भएर बजारीकरण गर्न खोजिरहेका सहकारी संस्थाहरुले त्यो ठाउँ कालीमाटीको पाउनसकेको अवस्था छैन।’
उनले कालीमाटीमा ठाउँ पाउन नसकेपछि आफूहरु अन्यत्र ठाउँ खोज्न बाध्य भएको समेत बताए।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक बहुउद्देश्यीय नर्सरी कम्तीमा एकवटा बनाउनैपर्ने अध्यक्ष पाठकले बताए। किसानलाई सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय बीउको समस्या हुने भएकाले त्यसको समाधानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा बीउ उत्पादन गर्ने नर्सरी आवश्यक रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलले लकडाउनले सबै कृषि क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको बताए। दुग्ध सहकारी अभियानमार्फत देशभर उत्पादन हुने ६ लाख दूधमध्ये करिब ३ लाख दूध बिक्री नहुँदा दैनिक एक कारोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भइराखेको उनले बताए।
यस्तै पशुपन्छीलाई खुवाउने आहार र दानाको ढुवानीमा समस्या भएको छ भने उत्पादित कृषि उत्पादन बिक्री नहुँदा किसानको बारीमै कुहिएको उनले बताए। यस्तै चियाको मुना टिप्ने समयमा लकडाउन भएकाले पनि करिब ६ लाख किलो हरियो चिया टिप्न नपाएर खेर गइरहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका अझै बढेकाले यस क्षेत्रलाई पनि सहयोगको आवस्यकता पर्ने बताए। उनले त्यसका लागि छुट्टै कोष निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले बताए। यस्तै छुट्टै सहकारी बैंक ऐन ल्याएर सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए।
बैठकमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सहकारी क्षेत्रको भैमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सहकारी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले बजेटको प्राथमिकता सहकारी मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र सहज बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया