युनिकोड
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय जनकपुरधामले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा एक हजार १५३ व्यवसायी तथा उद्योगीलाई कारबाही गरेको छ । नापतौल इजाजतपत्र नलिई आफूखुशी नापतौल यन्त्रको प्रयोग गर्ने, उपभोक्तालाई ठग्गी गर्ने, तथा तोकिएको समयमा नवीकरण नगराउनेलाई कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख सुनिलकुमार यादवले जानकारी दिए ।
सोही अवधिमा कार्यालयले ६२६ व्यवसायीलाई नयाँ नापतौल इजाजतपत्र तथा एक हजार ३९७ व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको नवीकरण गरेको छ । सो अवधिमा अनुगमन, नवीकरण, कारबाही तथा इजाजतपत्र प्रदान गरेबापत रु २५ लाख ४६ हजार ६०४ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा ९१७ वटा नयाँ व्यवसायी तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई व्यवसायिक कारोबारका लागि नापतौल यन्त्र सञ्चालन गर्न कार्यालयले इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली र रामेछाप गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले ती जिल्लाका व्यवसायीलाई नयाँ नापतौल इजाजतपत्र प्रदान गर्दै आएको छ।
साथै कार्यालयले पाँचै जिल्लामा नापतौलसम्बन्धी अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुका साथै अनुगमन तथा निरीक्षण र नापतौल यन्त्रको इजाजतपत्र दिँदै आएको जनाएको छ।
उक्त अवधिमा नापतौलमा ठगी गर्ने तथा लामो समयदेखि नापतौल यन्त्रको नविकरण नगराउने दुई हजार ४३ उद्योगी तथा व्यवसायिक फार्मलाई कारबाहीका साथै जरिवाना गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए।
कारबाहीमा परेका व्यवसायी तथा उद्योगीले आफूखुशी जथाभाबी ढक तथा तराजु (डिजिटलसमेत) नापतौल यन्त्रको प्रयोग गरेको पाइएपछि जरिवाना गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आव २०८१/८२ को साउनदेखि असारसम्म गरिएको डोर खटनपटन, अनुगमन तथा नापतौल यन्त्रको प्रयोगमा पाइएको कैफियतको आधारमा कारबाही तथा जरिवाना गरिएको यादवले उल्लेख गरे। प्राप्त विवरणअनुसार सो अवधिमा दुई हजार ६३० जना व्यवसायीको नापतौल यन्त्रको जाँच गरिएको थियो।
सर्लाहीको लालबन्दी तथा हरिवन नगरपालिका, महोत्तरीको गौशाला, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा नापतौल यन्त्रको प्रयोग, नापतौल जरिवाना तथा कानुनी कारबाहीसम्बन्धी चेतनामूलक जानकारी गराइएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए।
उक्त अवधिमा कार्यालयले एकल अनुगमन २९ पटक, व्यवसायिक फार्मको अनुगमन २७२ पटक, संयुक्त अनुगमन १८ पटक तथा व्यवसायिक फार्मको अनुगमन ४९९ पटक गरी विभिन्न शिर्षकबाट रु ५१ लाख एक हजार ९६० राजस्व सङ्कलन गरेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए। आव २०८०/८१ मा कार्यालयले रु ४० लाख ६७ हजार २४२ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
त्यस्तै पाँच जिल्ला कारोबार रहेको कार्यालयसँग आफ्नो भवन नभएकाले साँघुरो भाडाको भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।
डोरको खटनपटन र अनुगमनका लागि सवारी सुविधा नभएको तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेटको अभाव हुँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा समस्या हुँदै आएको यादवले गुनासो गरे।
प्रतिक्रिया