निर्वाचनमार्फत यसरी जाँदै छ डेढ लाख मानिसको हातमा ८ अर्ब रकम

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका कारण डेढ लाख आम नागरिकले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा पाउने भएका छन्। 

निर्वाचनकै लागि भर्ती गरिएको निर्वाचन प्रहरीमार्फत यो रकम उनीहरुको हातमा पुग्ने देखिएको हो। 

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। यसपालि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले निर्वाचन प्रहरी भर्ती गरेका छन्। यसअनुसार सरकारले नेपाल प्रहरीतर्फ निर्वाचन प्रहरीका लागि ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरीको निर्वाचन प्रहरीका लागि ८० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमाति प्रदान गरेको छ। 

नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी नियुक्त गरिसकेको छ। निर्वाचन प्रहरी ४० दिनका लागि नियुक्त भएका हुन्। निर्वाचन प्रहरीले प्रहरी जवानसरह तलब पाउनेछन्। नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीलाई प्रतिदिन ८६९.४० रुपैयाँ तलब दिनेछ। निर्वाचन प्रहरीले ४० दिनमा ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ तलब पाउने छन्। यस्तै खटिएको ठाउँमा आउने र जाने तयारीस्वरुप एक पटकको लागि एकमुष्ट ८४६ रुपैयाँ पनि पाउँछन्।

यसका साथै उनीहरुले रासन, पोसाक र भत्ता पनि पाउनेछन्। पोसाकका लागि हिमाली क्षेत्रकाले करिब ११ हजार, पहाडका लागि ७ हजार र तराईका लागि ६ हजार रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम पाउने नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ। औसतमा निर्वाचन प्रहरीले ४० दिनको अवधिमा करिब ५० हजार रुपैयाँ हराहारीमा पाउनेछन्।

रहरभन्दा पनि मुलुकमा विकराल बनेको बेरोजगारीका कारण मानिसहरु निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुने गरेका छन्। पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थायी घर भएकी शिवकुमारीदेवी रहरभन्दा परिवारको आर्थिक अवस्थाको कारणले निर्वाचन प्रहरीमा होमिनुपरेको सुनाउँछिन्। 

उमेरले ५३ वसन्त पार गरेकी उनी भन्छिन्, ‘यो उमेरमा रहरले त के हुन्थ्यो। परिवारको बिहान–साँझको गर्जो टार्नका लागि निर्वाचन प्रहरीमा आएकी हुँ।’  

यसअघिको दुई पटकको चुनावमा उनले म्यादी प्रहरीको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन्। उनका तीन सन्तानमध्ये एक छोरा नौ कक्षा र अर्को छोरी पाँच कक्षामा अध्ययनरत छन्। अर्का छोरा भने सवारी दुर्घटनामा परेर ढाड नचल्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। 

उनको पति भने खेती किसानी गर्दै आइरहेका छन्। घाइते छोराको उपचारार्थ केही रकम जोहो गर्नकै लागि भए पनि निर्वाचन प्रहरी बन्नुपरेको उनी सुनाउँछिन्। 

पर्साकी ३२ वर्षीय तेतरीदेवी चमार पनि निर्वाचन प्रहरीमा कार्यरत छिन्। ‘निर्वाचन प्रहरी भएर खटिँदा देशको सेवा पनि हुने केही रकम आम्दानी पनि हुने देखेर आएकी हुँ’, उनले भनिन्, ‘निर्वाचन प्रहरी बन्दा छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन केही सहज होला कि भनेर आएकी हुँ।’

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी निर्वाचन प्रहरी ४० दिनका लागि नियुक्त हुने भएकाले यसबाट आममानिसको जीवनस्तर परिवर्तनभन्दा पनि गर्जो टार्न मद्दत गर्ने बताउँछन्।  

‘यो स्थायी रोजगारी हैन। रोजगारी नपाएर बसेकालाई हातमा रकम पर्दा केही राहत मिल्छ। दैनिक खर्च, छोरी छोरीको स्कुल शुल्क, औषधि उपचार, ऋण तिर्न भने केही राहत दिन्छ’, अधिकारीले भने।

यसले अड्केको काम हुन सके पनि जीवनस्तरमै सुधार हुने गरी उक्त रकमले ठूलो योगदान पुर्याउन नसक्ने अधिकारी बताउँछन्।

निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुने नागरिकलाई यस रकमले केही समय राहत मिले पनि दीर्घकालीन रुपमा यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव नपर्ने अर्थशास्त्री जितेन्द्र उपाध्याय बताउँछन्। 

‘छोटो समयका लागि निर्वाचन प्रहरी लिएको हो। बिहानदेखि बेलुकासँग खटिनुपर्छ। रकम ठूलो छैन। छोटो समयका लागि केही राहत हुन्छ’, उपाध्यायले भने, ‘यसले आम नागरिकको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउँदैन।’ 

निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुँदा दुई–चार हजार खर्च गर्ने स्थिति सिर्जाना गरे पनि रोजगारी गरेजस्तो नियमित रकम नआउने भएकाले जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव नपर्ने उनी बताउँछन्। 

यसले नेपालमा बेरोजगारीको समस्या कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको देखाउने उनको भनाइ छ। 

त्यसो त म्यादी प्रहरीमा नियुक्त हुने सबै आम नागरिक मात्रै छैनन्। अधिकांश पूर्वसुरक्षाकर्मीहरु पनि रहने गर्छन्। यसले गर्दा यसको अधिकतम लाभ पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरुले पाउनेछन्। 

जेनजी आन्दोलनबाट सरकार र निजी क्षेत्रको गरी करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। निर्वाचनका लागि पनि १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ। 

निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले मतदाता प्रभावित पार्न केही नगद पनि वितरण गर्ने गर्छन्। रकम लुकाइएको धन तथा व्यवसायीबाट चन्दास्वरुप उठाइएको रकम प्रयोग गरिन्छ। 

यसले विना परिश्रम उपलब्ध हुने रकमबाट मानिसको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछ। जसले बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढाउने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्। 

निर्वाचन सकिएपछि व्यवसायीहरुले पनि चन्दास्वरुप उपलब्ध गराएको पैसा उठाउन माल सामानको भाउ बढाउने हुन्छ। त्यसकारण निर्वाचनले क्षणिक रुपमा बजारमा केही पैसा उपलब्ध गराएर आममानिसको हातमा पैसा पुगे पनि दीर्घकालीन रुपमा महँगीका कारण मर्कामा पर्ने वर्ग पनि यही भएको उनीहरुको भनाइ छ।