युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कोरोना भाइरसको रोकथाका लागि लकडाउन लागू भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम प्रभावित भएको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै अहिले कार्यान्वयनमा रहेका १९ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम प्रभावित भएको बताएका हुन्। लकडाउनमा श्रमिकहरु उपलब्ध हुन नसकेको, प्राविधिकहरु आयोजना स्थलमा जान नसकेको एवं विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्री अभावका कारण सबै आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा असर परेको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए।
उनले तामाकोशी र मेलम्ची आयोजनाको पहिलो फेज असारसम्म सिध्याउने लक्ष्यका साथ भइरहेको काम समेत दशैं पछाडीसम्म धकेलिने अवस्थामा पुगेको बताए।
उनले भने, ‘तामाकोशी यही आसाढ भित्र पहिलो फेज सिध्याउने भनेका थियौं, मेलम्ची पहिलो फेज सिध्याउने भनेका थियौं तर आसाढमा नै पुरा नहुने स्थिति देखिन्छ। अरुमा पनि समग्रमा दुई तीन महिना चाहिँ हाम्रो काममा ढिलाई भयो भन्ने देखिन्छ र वर्षाको कारणले गर्दा अब त्यो दुई तीन महिनामा मात्रै सिमित गर्न सक्यौं भने भनेदेखि त्यसले अझै चार पाँच महिना नै धकेल्ने होकी दशैंसम्म पुर्याउने हो की भनेजस्तो चाहिं स्थिति देखिन्छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्रमा।’
कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको अवस्थामा अव परियोजना छनौट र कार्यान्वयनका लागि मन्त्री देखि सांसदसम्म र आयोगका पदाधिकारीदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारीसम्मको सोच परिवर्तन हुनुपर्ने उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। उनले सबै परियोजना ‘परियोजना बैंक’ मा दर्ता गरेर मात्र काम गर्ने विषयमा सबैले आफ्नो माइण्डसेट गर्नुपर्ने बताए।
अहिलेसम्म परियोजना बैंकमा ६ हजार ४ सय ४७ परियोजना दर्ता भएको र ५ हजार ३ सय बढी आयोजनाहरु चालु अवस्थामा रहेको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए।
उनले भने, ‘लगभग ६ हजार ४ सय ४७ परियोजनाहरु दर्ता भएको स्थिति छ। त्यसमध्ये चालु आयोजनाहरु ५३ सय बढी छन्। समग्रमा भन्दा काम सुरुवात चाहिं भएको छ तर धेरै गाह्रो काम छ। गाह्रो काम यसअर्थमा की हामी सबैले आफ्नो माइण्डसेट मन्त्रीदेखि, सांसददेखि, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीदेखि तलसम्म प्रदेशका पदाधिकारी र स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी सबैले आफ्नो माइण्डसेट परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले भनेको चाहिं होस् अब समग्रमा अरु सिस्टमभित्र बसुन् भन्ने खालको प्रणालीमा गयौं भने हुँदैन। यो प्रणाली बसाउने कुरो हो र हामी सबैले आफूलाई खिचेर प्रणाली अनुसार जानुपर्छ जान्छौं र यसरी जाऔं भनेर अगाडि बढ्यो भने यो अगाडि बढ्न सक्छ।’
लकडाउनका कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएपछि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र वैशाख मसान्तसम्मको स्थितिलाई अनुमान गर्दा २ दशमलव २८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम हुने स्थिति रहेको उनले बताए। यसलाई सुधार गर्नका लागि आगामी बजेट महत्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि आयोगले अध्ययन गरिरहेको र आइतबारसम्ममा बजेट छलफलको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको बताए।
बैठकमा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने आयोगको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोग कमजोर बन्दै गएको बताएका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयले आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याएको भन्दै आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउनु सुझाव दिएका छन्। उनले यसै आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालय चुकेको र आयोगले समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आयोग चिन्ता गर्ने निकायको रुपमा मात्र सिमित हुन नहुने बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका चाहिं विगतमा भन्दा पनि खुम्चिएको देखिरा’को छु। मन्त्रालयहरु चाहीँ आफूखुशी एकदमै जङ्गी आफ्नो पैसा आफैँ हाल्यो, मन्त्रीहरु निर्वाचन क्षेत्रका जस्ता भएका, देशका हुनुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्रका हुने, योजना आयोग त्यसैलाई समर्थन गरिदिने एउटा संस्था मात्रै हुने। पहिला पहिला कमसेकम रातो किताब छाप्न त्यहाँ जान्थ्यो अहिले जानै नपर्ने, त्यसो भएपछि अब योजना आयोगको चाहीँ चिन्ता गर्ने बस्ने मात्रै भइदियो भनेर भूमिका भएन भनेत केही काम लागेन। चिन्ता यहाँहरुले एकदमै गर्नुभएको छ त्यसका लागि धन्यवाद छ। तर चिन्ताले मात्रै त हुँदैन।’
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताले सरकारलाई खोजे जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे। कोरोना भाइरसका कारण विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र झनै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेकाले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
तर आयोगको ध्यान प्रर्याप्त जान नसकेको प्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ जगत नै नयाँ टर्निङ पोइन्टमा गइराखेको छ। र हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र त झन् तहसनहस हुने अवस्थामा छ।’
पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विस्टले देशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात कम गर्ने र तुलनात्मक रुपमा स्वाभलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र रोजगारीको अधिकतम वृद्धि गर्ने कोणबाट योजनाहरु निर्माण गर्न आयोगलाई सुझाव दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मुख्य रुपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेटको मार्ग निर्देशन पठाउने, बजेटको सिलिङ र श्रोत अनुमान गर्ने, बजेटमाथि समग्र छलफल गरी अर्थमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिने र परियोजना बैंक निर्माण गर्ने काम गर्दछ।
प्रतिक्रिया