युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार्न सरकारले पञ्चवर्षीय रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न चारवटा विशेष प्रकारको रणनीतिक योजना अघि सारिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंकिङ क्षेत्रले व्यहोर्दै आएको उच्च खराब कर्जा, सुस्त प्रवाह, बढ्दो साइबर जोखिमलगायतका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु सुझाइएको छ।
यसअघि २०७३/०७४ देखि ०७७/०७८ सम्म पहिलो रणनीति सरकारले ल्याएको थियो। उक्त रणनीति सकिएसँगै पछिल्लो समय भएको एआईको विकासलाई समेत लक्षित गरी दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अघि सारेको हो।
वित्तीय पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि दिगो र समावेशी आर्थिक विकास र वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरणलाई दोस्रो रणनीतिले जोड दिएको छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता विकासका लागि वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण र वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय स्थायित्वका दुईवटा रणनीतिक स्तम्भ तयार गरिएको छ।
के छन् चुनौती?
रणनीतिक योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका कारण सिर्जित तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ।
विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले कर्जामा पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन भने कोरोना महामारीपछि गैरबैंकिङ सम्पत्ति चुलिनुलाई मुख्य चुनौती औँल्याइएको छ। यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था सहरकेन्द्रित बन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति देखिएको पाँच वर्षे रणनीतिले औँल्याएको छ।
अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याहरू हटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जनामार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र यसको उपयोग सुनिश्चित हुन नसक्नुलाई अर्को चुनौतीका रुपमा देखाइएको छ।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले यस क्षेत्रमा बढाएको साइबर अपराधको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अनौपचारिक अर्थतन्त्र यथोचित रूपमा विस्थापन गर्न नसकिएको अवस्थामा पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा पु¥याउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनिरहेको उल्लेख छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र एक्विजिसन (गाभिने तथा प्राप्ति)बाट ठूलो पुँजी संरचना भएका प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकको जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण बढाउन नसक्नुलाई पनि चुनौतीकै रुपमा औँल्याइएको छ।
उक्तबाहेक सम्पत्तिको गुणस्तरको सही पहिचान गर्ने तथा अन्तर्सम्बन्धित कर्जा कारोबारको प्रवृत्तिको सही विश्लेषण गर्ने कार्य र वित्तीय क्षेत्रका कुनै एक क्षेत्रमा उत्पन्न हुने समस्या अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिन सक्ने हुँदा अन्तर्सम्बन्धित संस्थामा एकीकृत सुपरिवेक्षण पद्धति लागू गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुमा रहेका यिनै १० बुँदे चुनौतीलाई समाधान गर्न चार प्रकारका रणनीतिक स्तम्भ तयार गरेको छ।
यसका लागि दिगो र समावेशी आर्थिक विकासका वित्तीय साधन स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धिलाई भरपर्दो टेवा दिनुपर्ने, लगानीयोग्य रकमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, वातावरणमैत्री हरित बैकिङ प्रवर्द्धन गर्ने, लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरणअन्तर्गत बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा पहुँच बढाउने र सो अन्तर्गत रहेर नियो बैंक स्थापनाका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्दै धितोमुखी कर्जा प्रणालीलाई परियोजनामुखी बनाउने र कर्जा सूचना र कर्जाको विकास गरी कर्जा मूल्यांकन गर्नेजस्ता योजना समेटिएका छन्।
योबाहेक खुला बैंकिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनेदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने गरी रणनीति अघि सारिएको छ। यस्तै रणनीतिले यो पाँच वर्षमा प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंकहरु पहिचान गरेर ‘डोमेस्टिक इम्पोर्टेन्ट बैंक फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व मापन गर्न ‘फाइनान्सियल स्टेबिलिटी इन्डेक्स’ (वित्तीय स्थायित्व सूचक) तयार पार्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस्तै वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकका सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकालाई थप जवाफदेही बनाउँदै आचारसंहिता लागू गरी कुलिङ पिरियड समेतको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न भनिएको छ।
यस्तै संस्थागत सुशासन र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि रणनीतिले विशिष्टीकृत बैंकिङ रुपान्तरणको योजनालाई अगाडि सारेको हो।
प्रतिक्रिया