युनिकोड
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सबै प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिएका छन्।
मन्त्री पुनले बुधबार सामूहिक रुपमा अर्चुअल बैठकमार्फत सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका हुन्। मन्त्रीहरुका सुझावका आधारमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री पुनले बताए।
बैठकका क्रममा मन्त्री पुनले सिंचाइ र ऊर्जाका केही नयाँ आयोजना थपिने र जारी आयोजनाका काम छिटो अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। त्यस क्रममा उनले प्रदेश–२ मा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिने जानकारी दिए।
यस्तै बागमती र गण्डकी प्रदेशका बाँकी सीमित स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षमा र अरु प्रदेशमा बहुवर्षीय कार्यक्रम समावेश गरी वर्तमान सरकारकै पालामा पूरै देशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए। यस्तै उनले ‘एक प्रदेश, एक ठूला आयोजना’को नीतिअनुसार बजेट निर्धारण गरिने पनि जानकारी दिए। उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएका ३ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ सय ५ मेगावाटको तामाकोशी–५ का लागि वित्तीय व्यवस्थापनको काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए। यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी मुआब्जा वितरण आगामी आर्थिक वर्षमा सकेर काम अघि बढाइने जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए।
उनले चैनपुर सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ र फुकोट जलविद्युत आयोजनाका डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै डीपीआर सकिएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापनको काममा मन्त्रालय लाग्ने बताए।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय अयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष सक्ने र लगानी मोडालिटीबारे छिमेकी भारतसँग परामर्श गर्ने उनको भनाइ थियो। पश्चिम सेती आयोजनाका लागि लगानी बोर्डले पीपीपी मोडलमा लगानीका लागि आह्वान गरिसकेको जानकारी मन्त्री पुनले गराए।
यस्तै जलासयुक्त माडी जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष सुरु गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
यस्तै सिंचाइतर्फ महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्न लागिएको, रानीजमरा–गुलरिया आयोजनाको काम अघि बढेको, सिक्टा, भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । यस्तै कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजनाको डीपीआर यसै वर्ष सक्ने गरी काम भइरहेको र सुनकोसी–कमलाको पनि अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गरे।
यस्तै उनले सुनकोशी–मोरङ सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताए। समृद्ध तराई–मधेस आयोजना प्रदेश–२ सरकार मातहत रहेको भए पनि उक्त आयोजना संघीय सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे।
यस्तै पहाडी क्षेत्रका नदी किनाराका ४ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइका लागि ‘लिफ्ट सिंचाइ’ आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्न लागिएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए।
दुई लाख चुल्हो, दुई सय मिनी ग्रेड
मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका सुस्तासहित तराईका सीमा क्षेत्र, चुरे र हिमाली जिल्लाहरुमा २ सय वटा सोलार मिनी ग्रेडमार्फत उज्यालो पु¥याइने योजना रहेको उल्लेख गरे।
यस्तै विद्युतीकरण नभएका मुलुकभरका ५७ वटा पालिकामा प्रशासनिक, बैंकिङ र स्वास्थ्य चौकीका लागि समेत मिनी ग्रेड जडान गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ। यस्तै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र एक लाख सुधारिएको चुल्हो वितरण गर्ने योजनासमेत ल्याएको छ। विद्युतीय र सुधारिएको चुल्होबाट ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुने र भान्सामा काम गर्ने गृहणीहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भएकाले उक्त योजना अघि बढाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सहभागी थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले मुलुकको सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै विकासमा पछि परेको कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। कृषि उत्पादनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश अर्गानिक रहेको भन्दै उनले सुख्खा जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्न सकिए कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले विकास आयोजनाहरुलाई ठूला, मध्यम र सानामा विभाजन गरी ठूला संघ, मध्यम प्रदेश र साना स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने औंल्याए। विकासमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेश–२ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश–२ कृषिका लागि सबैभन्दा उत्तम भए पनि सिंचाइको पर्याप्तता नरहेको बताए। उनले प्रदेश–२ ले सिंगो मुलुकलाई पाल्न सक्ने स्पष्ट गरे। उनले बजेट पठाउँदा सिलिङ तोकेर नभई एक मुष्ठ पठाउन संघीय मन्त्रालयलाई सुझाव दिए। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले पनि प्रदेश, संघ र स्थानीय तहबीच कसले कुन तहको योजना निर्माण गरेर काम गर्ने भन्नेमा समन्वयको अभाव देखिएको औंल्याए। प्रदेश–५ सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी थारुले नदी नियन्त्रण र कृषि उत्वादनलाई सँगै जोडर काम गर्ने गरी बजेट निर्धारण गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
प्रदेश–१ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने सम्भावना औंल्याउँदै उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि सिंचाइको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया