युनिकोड
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्यामा हरेक पाँचमध्ये एकभन्दा बढी नेपाली गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदनले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूबीच गहिरो आर्थिक असमानता रहेको पनि देखाएको छ।
स्मल एरिया इस्टिमेसन अफ पभर्टी, २०२३ प्रतिवेदनअनुसार, २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिब छन्, अर्थात् उनीहरू राष्ट्रिय गरिबी रेखाले निर्धारण गरेको न्यूनतम जीवनस्तर पूरा गर्न असमर्थ छन्। समग्र तथ्याङ्कमा विगतका दशकको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि स्थानीय तहमा भने गम्भीर असमानता कायमै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
तथ्याङ्क कार्यालयले स्मल एरिया इस्टिमेसन विधि प्रयोग गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण–चौथो चरण र सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरेको हो। यस विधिले जिल्ला र नगरपालिकास्तरमा गरिबी मापन गर्न सम्भव बनाएको छ, जसले सहयोग सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
संशोधित मापदण्डअनुसार वार्षिक रु ७२,९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्ति गरिब मानिन्छ, जसअनुसार प्रतिदिन लगभग रु २०० भन्दा कम खर्च गर्न पनि असक्षम व्यक्ति गरिबीको रेखामुनी पर्दछन्।
प्रतिवेदनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर उल्लेखनीयरूपमा धेरै छ। ग्रामिण क्षेत्रमा झन्डै चारमध्ये एक व्यक्ति गरिबी रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन् भने यसको विपरीत, सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर कम देखिए पनि जनघनत्व बढी भएका ठूला शहरहरूमा गरिबको संख्या उच्च नै रहेको छ।
प्रतिवेदनले विशेष गरी काठमाडौंजस्ता तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका शहरहरूमा बढ्दो जीवनयापन लागत, अनौपचारिक रोजगारी र बसाइँसराइको दबाबका कारण सहरी गरिबी प्रायः ओझेलमा पर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा गरिब देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको छ। तर, अर्कोतफ गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा कम १२ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार भौगोलिक अवस्था, सेवा–सुविधामा पहुँच, पूर्वाधार र रोजगारीका अवसरहरूले यी परिणामहरू निर्धारण गर्न ठूलो भूमिका खेलेका छन्।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्षमध्ये एउटा स्थानीय तहहरूबीच गरिबीको ठूलो अन्तर हो। केही नगरपालिकामा गरिबीको दर १ प्रतिशतभन्दा अलि बढी मात्र छ भने कतिपय पालिकामा गरिबीको दर ७८ प्रतिशतसम्म छ।
नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४४४ वटामा गरिबीको स्तर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ। यसबाट सबै पालिकाका लागि एउटै नीति होइन, लक्षित विकास कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्दछ।
गरिबीको दर तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै गरिब बसोबास गर्छन्, जसले राजधानीमा न्यून–आय भएका बसाइँसरुवा र अनौपचारिक श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरू झल्काउँछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यी निष्कर्षहरूले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम बनाउन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्दछ।
“यस तथ्याङ्कले नीति निर्माणकर्तालाई सबैभन्दा कमजोर समुदायमा स्रोत केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्याउँछ,” तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय स्तरमा गरिबीको दर घटाउन प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको पनि कार्यालयले जोड दिएको छ।
नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको बताइए पनि यस प्रतिवेदनले प्रगति समान रूपमा नभएको मात्र जनाउँदैन सबैभन्दा गरिब समुदायलाई माथि उठाउन स्थान–विशेषमा केन्द्रित र लक्षित विशेष कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया