युनिकोड
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको निर्यात अनुदान भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
निर्यात अनुदानसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउनुअघि अघिल्लो आवसम्मको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
निर्यात अनुदानसम्बन्धी करिब ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
बक्यौता भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमति माग गर्दै पत्राचार गरिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।
‘अर्थले उपलब्ध गराउने बजेटको आधारमा बक्यौता रकम भुक्तानी गरिन्छ। पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि बक्यौता भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बजेटको आधारमा बक्यौता भुक्तानी गर्दै जानेछौँ।’
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति कमजोर भई व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि स्वदेशी मूल्यअभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै नगदै अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो। तर २०७५ अघिसम्म सरकारले कार्यविधिविना निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो पटक ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिएको थियो। सो कार्यविधि २०७६ र २०७९ गरी दुईपटक संशोधन भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा निर्यातजन्य वस्तुको अनुदानमा राज्यले ७ अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ।
२०७८/७९ सम्म २७ वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि आव ०७९/८० को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान प्रतिशत बढाएका थिए।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
निर्यात अनुदानको लागि सरकारले बजेटमार्फत निश्चित रकम विनियोजन गर्ने गरे पनि आवश्यक बजेट नदिँदा बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यस्तो रकम नै छुट्याएनन्।
आर्थिक ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार कार्यविधिका आधारमा निर्यात अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आवको बजेटमा निर्यात अनुदानका लागि रकम विनियोजन हुन नसक्दा सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजित बजेट पनि विनियोजन गर्न सकेको छैन। गत आवमा निर्यात अनुदानका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
उद्योग विभागले गत असोज २३ गते सूचना जारी गर्दै निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ अन्तर्गत अनुदानका लागि निवेदन नलिने जानकारी दिइसकेको छ।
कार्यविधिअनुसार मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणासहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चलान नम्बर ३१, असोज ५ गतेको पत्रबाट चालू आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको भनी लेखी आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने भन्दै सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि सूचना जारी गरिएको थियो।
‘विगतमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्यात अनुदान वितरण हुँदै आएको हो। चालू आवमा निर्यात अनुदानको आवेदन लिन सकिने अवस्था रहेन। निर्माण भइरहेको मस्यौदामार्फत गत आवको निर्यात अनुदान प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ’, बस्नेतले भने।
आव २०८१/८२ को नयाँ कार्यविधिअनुसार समायोजन हुन सक्ने बस्नेतको अपेक्षा छ।
सरकारले स्रोत अभाव देखाउँदै निर्यात अनुदान खारेज गरेपछि निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोलीले असोजमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई निर्यातजन्य उद्योगमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो। अर्थमन्त्री खनालले निर्यात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कार्यविधिबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरेकाले यसमा प्रश्न उठाएको थियो। कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक–पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसदबाट निर्मित कानुनले मार्गदर्शन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘राज्यको कोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
हरेक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार निर्यात गर्ने उद्योगलाई भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आयकरमा समेत विशेष सहुलियत दिइँदै आएको छ। उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था छ। उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न–भिन्न सुविधा र सहुलियत लिने परिपाटी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत निर्यात अनुदानका नाममा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाको विषयमा प्रश्न उठाएकाले सरकारले कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो।
उत्पादनमा आधारित कार्यविधि बन्दै
निर्यात अनुदान कार्यविधिलाई सरकारले अहिले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमा परिमार्जन गर्न खाजेको छ। सोही नीतिअनुसार नै उद्योग विभागले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले जानकारी दिए।
‘विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। अनुमोदनका लागि मन्त्रालय पठाउने सिलसिलामा छ। आजभोलि नै मन्त्रालय जान्छ’, दाहालले भने।
निर्यातमा नगद अनुदानको सट्टा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेर तेस्रो मुलुकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको आधारमा उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार कार्यविधि निर्माण भइरहेको दाहालले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया