युनिकोड
नेपाली कम्पनीहरुले पनि अब देशबाहिर शाखा खोल्न र लगानी विस्तार सुरु गरेका छन्।
विदेशमा १० लाख अमेरिकी डलरबराबरको लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएको ६ महिनामै कम्पनीहरूले २५ लाख डलर लगानी स्वीकृत गराएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३ वटा सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न स्वीकृति दिएको हो।
सरकारले कानुनी रूपमा विदेशमा लगानी गर्न दिँदा देशबाट हुने पुँजी पलायन र हुन्डीजस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण भई विदेशमा गरेको नाफा नेपालमै फिर्ता ल्याउन सहज पनि हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले गत असारमा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधन गर्दै आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको थियो।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअगाडि नै १० लाखसम्मको सीमा राखेर लगानी लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले तीनवटै कम्पनीले अमेरिकामा शाखा खोल्न स्वीकृति लिएको पुष्टि गरे।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम आएका प्रस्तावमध्ये तीन कम्पनीले २५ लाख डलरबराबरको लगानी स्वीकृति पाइसकेका छन्’, उनले नेपालखबरसँग भने।
नेपालबाट विदेशमा लगानी लैजान नपाउने व्यवस्था नहुँदा यसले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूलाई संकुचित बनाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। लामो समयसम्म लगानी खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको आईटी क्षेत्रले लगानीका लागि बाटो खुले पनि सोहीअनुसार प्रस्तावलाई भने अगाडि बढाएको छैन।
एउटा कम्पनीले अधिकतम १० लाखसम्म लगानी गर्न पाउने सीमा भएपछि असारयताको ६ महिनामा ३ वटा कम्पनीले करिब २५ लाख डलर मात्रै लगानी विदेश लैजान स्वीकृति लिएका हुन्।
तीनवटै कम्पनीहरूले अमेरिकमा शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट लगानी स्वीकृति लिएका हुन् ।
सरकारले गत माघमा अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरेर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, कम्पनी ऐन २०६३ र विदेशी विनियम ऐन २०७८ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो।
सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेर १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
विनियमावलीको परिच्छेद ५ मा (क) थप्दै केन्द्रीय बैंकले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्तापुँजीको सीमाभित्र रहने गरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्र तथा उद्योगमा विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै सोही परिच्छेदको उपविनियम २ बमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्युन) हुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको सहजताका बाबजुद आईटी कम्पनीहरूबाट न्यून संख्यामा मात्रै लगानीका प्रस्ताव आएका हुन् । आइड्रिम टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक सुशील पौडेल विदेशमा शाखा खोल्न दिने र पुँजी हस्तान्तरण गर्न दिने राष्ट्र बैंकको निर्णय नेपालको आईटी क्षेत्रको लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्ने बताउँछन् ।
‘दशकौँदेखि विदेशमा शाखा खोल्न र स्वपुँजी हस्तान्तरण गर्न अवरोध खेप्दै आएको नेपालको आईटी क्षेत्रको लागि राष्ट्र बैंकको निर्णय टर्निङ प्वाइन्ट बनेको छ’, उनले भनेका छन्।
उनको कम्पनी आइड्रिम टेक्नोलोजिजले केन्द्रीय बैंकबाट गत मंसिर २९ गते आइड्रिम एलएलसी नाममा अमेरिकाको डेलावेरमा दर्ताका लागि स्वीकृति पाएको थियो।
उनले शाखा खोल्न र लगानी गर्न स्वीकृति पाएको सूचना सामाजिक सञ्जालमा राख्दै यस्तो बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया