युनिकोड
अब करदाताले पूर्ण लेखापरीक्षण (फूल अडिट)को नाममा प्रत्येक वर्ष दुःख नपाउने भएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले करदातालाई फुल अडिटको नाममा हुने झन्झटबाट मुक्ति दिन न्यून जोखिमयुक्त करदाताको फुल अडिट अब चार वर्षमा एक पटक मात्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यसका लागि फुल अडिटसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका तयार पारिरहेको महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिए।
‘विगतमा प्रतिशतको आधारमा फुल अडिट हुने गथ्र्यो। केही फाइल विभाग र कार्यालय स्याम्पलिङमा आधारमा छनोट गरेर फुल अडिट गरिन्थ्यो। अब पुरानो परिपाटीअनुसार फुल अडिट हुँदैन’, महानिर्देशक दाहालले भने, ‘जोखिम पहिचान गरेर मात्र फुल अडिट गर्ने व्यवस्था गरिन्छ।’
अबदेखि करको जोखिम देखिएको कारदाताको मात्रै फुल अडिट गर्ने परिपाटी विकास गर्न लागिएको उनले बताए।
‘रिस्क इन्डिकेटरका आधारमा कम्प्युटर सिस्टमबाट फाइल छनोट हुन्थ्यो। त्यस सिस्टमलाई मोडिफाई गरेर विभाग अघि बढ्न खोजेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ परिमार्जित व्यवस्थाले जोखिम नदेखिने करदाताको चार वर्षमा एक पटक मात्रै पालो आउने व्यवस्था हुन्छ।’
फुल अडिटका नाममा कार अधिकृतहरुबाट सधैँ हैरानी र दबाब व्यहोर्नुपरेको गुनासो व्यवसायीहरुको गुनासो रहँदै आएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा सहज बनाउन प्रत्येक वर्ष फुल अडिटको झन्झटबाट मुक्ति दिन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले चार प्रकारका फाइलको मात्र फुल अडिट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि विभागले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले ० देखि ४० करोड रुपैयाँ, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले ४० करोडदेखि १०० करोड रुपैयाँ र ठूला करदाता कार्यालयले १०० करोडभन्दा बढीको करोबार गर्नेको फुल अडिट गर्ने गर्छन्।
अब कर कार्यालयहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका फाइलहरु, जोखिमका आधारित फाइलहरु र चार वर्षको म्याद पुग्न लागेका फाइलहरुको मात्रै फुल अडिट गर्नेछन्।
प्रणालीको विकास हुन नसक्दा ठूला करदाताहरु प्रत्येक वर्ष फुल अडिटमा पर्ने गरेका थिए। तर यस वर्ष विगतजस्तो परिपाटीबाट फुल अडिट हुनेछैन। यसका लागि विभागले विगतजस्तो सबै ठूला करदाताको फुल अडिट नगर्न असोजमा ठूला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलाई निर्देशन पठाइसकेको उनले जानकारी दिए।
‘चारवटा श्रेणीमा मात्र फुल अडिट गर्ने र अन्यलाई नगर्ने भनेर निर्णय भएको छ। विगतमा नियमित प्रक्रियामा सबैको फुल अडिट हुने गरेको थियो’, उनले भने।
अब जोखिममा आधारित फाइलहरु मात्र फुल अडिटमा जानेछन्। यसले कर प्रशासन अनावश्यक कागजी बोझ घटाउँदै तथ्यका आधारमा फाइल छनोटतर्फ उन्मुख हुने व्यवसायीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अभ्यास आचार्य सबैलाई फुल अडिटमा राख्ने गलत अभ्यास सुधार हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
‘स्वघोषणाका आधारमा कर तिर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कर छली भएको छ कि भन्ने जाँच गर्न फुल अडिट गर्ने हो। यहाँ व्यवसायीलाई मानसिक दबाब दिएर अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले पनि फुल अडिटमा तान्ने गरिन्छ। यस्तो विकृति रोक्न पनि जोखिम नदेखिएका करदातालाई हरेक वर्ष फुल अडिटमा तान्नु हुँदैन’, आचार्यले भने, ‘कारोबार शंकास्पद देखिए मात्र फुल अडिट गर्नुपर्छ।’
नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीले आफ्नो मनमौजी फुल अडिट गर्न पाउँदैनन्। यसबाट सबै करदाताहरुको समानुपातिक हिसाबले फुल अडिट हुन्छ। कोही हरेक वर्ष फुल अडिटमा पर्ने र कसैको पालै नआउने अडिट परिपाटी अन्य हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया