युनिकोड
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले सप्तरीको रुपनीस्थित ज्योति विकास बैंक शाखाका कर्मचारीहरुमाथि ऋणीबाट भएको दुर्व्यवहारको भर्त्सना गरेको छ।
‘बैंकबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता लामो समयदेखि नियमित हुन नसक्दा सो विषयको समुचित समाधानका लागि स्वयं ऋणीकै आग्रहमा छलफलका लागि पुग्दा अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहेका स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका ऋणीहरुको जत्थाले निज कर्मचारीहरुलाई नियोजित रुपमा घण्टौसम्म कब्जामा लिइ गरिएको अत्यन्तै लज्जास्पद, घृणित एवं पशुवत व्यवहार र हिंस्रक आक्रमणको सिबिफिन घोर भत्र्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तो आपराधिक घटनालगत्तै स्थानीय सुरक्षा निकायले जाहेरीबिना नै तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै पीडितको जाहेरीप्रति बेवास्ता गर्दै दर्ता नगरेको र मिलापत्रका लागि दबाब दिएको कार्यप्रति समेत सिबिफिनले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ।
‘निहित स्वार्थपूर्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील एवं अत्यावश्यक क्षेत्रमाथिको ज्यादति र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरुको जीवनमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्ने गरी घटाइएका यस्ता बर्बर र आततायी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जेनजी आन्दोलन र सोपश्चात् सृजित असामान्य परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्दै शान्ति सुरक्षा एवं सुशासनको प्रवद्र्धनसहित आर्थिक एवं बैंकिङ क्रियाकलापलाई तीव्रता दिँदै पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणमा नेपाल सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेकै बखत अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रही सोहीबमोजिमका कर्तव्य र जिम्मेवारीहरुलाई गहनपूर्वक निर्वाह गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि गरिएको यस्तो निकृष्ट आक्रमण कर्मचारी र बैंकिङ क्षेत्रमाथिको मात्र नभई स्वयं नेपाल सरकारमाथिकै आक्रमण भएको सिबिफिनको भनाइ छ।
लाखौँलाख ग्राहकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साख, गरिमा, विश्वसनीयता वा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पु¥याउने, बैकिङ्ग व्यवसायमा अवरोध सिर्जना गर्ने, अफवाह फैलाउने, आम जनतामा भ्रम सृजना गर्ने, कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने र कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, मानमर्दन गर्ने, वा आफ्नो कर्तव्यपालनमा असुरक्षित एवं असमर्थ बनाउनेलगायत प्रचलित कानूनबाट बर्जित क्रियाकलापहरुले प्रश्रय पाइरहेकोप्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीप्रति कुनै गुनासो भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माथिल्लो व्यवस्थापनसमक्ष वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको गुनासो सुनुवाइ इकाईसमक्ष समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानून आफ्नै हातमा लिएर घटाइने यस प्रकारका निन्दनीय कार्यले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई समग्र मुलुककै भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन सक्नेतर्फ संवेदनशील भइदिन सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सोमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र बैंकिङ सेवालाई निर्वाध रुपमा संचालन हुने सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार, र गृह मन्त्रालयसहित जिम्मेवार सम्पूर्ण निकायहरुसमक्ष हार्दिक अपीलसमेत गर्दछौँ ।’
प्रतिक्रिया