युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सर्लाहीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.मदन परियारलाई भेटेर गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको बाँकी अनुदान रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्न र यस वर्ष उखुको न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ।
रास्वपा सर्लाहीका सभापति सरोज बानियाँ नेतृत्वको टोलीले बुधबार सिंहदरबारस्थित कृषि मन्त्रालयमा गएर मन्त्री परियारलाई विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।
त्यसक्रममा परियारले अघिल्लो सरकारले नदिएको उखु किसानको गत वर्षको बाँकी सबै अनुदान रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएका छन्। त्यसैगरि उनले यस वर्ष उखुको मूल्य पनि न्यायोचित ढंगले वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएका अध्यक्ष बानियाँले जानकारी दिए।
गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ दिने र सरकारले अनुदान बापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
चिनी उद्योगहरुले क्रसिङ भएको उखुको त्यतिबेलै सबै भुक्तानी दिइसकेका छन्। तर केपी ओली नेतृत्वको यसअघिको सरकारले भने आफैँले गरेको निर्णय विपरित किसानको अनुदान रकम ५० प्रतिश कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँमात्रै किसानलाई दिएको थियो।
सरकारको यो निर्णयको किसानले बिरोध गर्दै आएका छन्।
कृषिमन्त्री परियारले यस वर्ष उद्योगले दिने मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० कायम गर्न र अनुदानको रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट नघटाउन आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन्।
‘उहाँले हामीसँगको छलफलमा उखुको मूल्य यस वर्ष ६९० रुपैयाँ कायम हुने सम्भावना व्यक्त गर्नु भएको छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘हामीले उखु खेतीमा किसनको लागत पनि नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएको तर्फ उहाँको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। कृषिमन्त्रीज्यूले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने सम्भावना व्यक्त गर्नु भएको छ।’
केही दिनअघि पनि देशभरिका उखु उत्पादक कृषक प्रतिनिधिले मन्त्री परियारलाई भेटेर यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल न्यूनतम ७५० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका थिए।
अध्यक्ष बानियाँ, रास्वपा प्रदेश कृषि विभागका प्रमुख जयकरण महतो, रास्वपा सर्लाही काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका सदस्यसहितको टोलीले मन्त्री परियारलाई भेटेर किसानका हकहितका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
हेर्नुहोस् रास्वपा सर्लाहीले कृषिमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको ५ बुँदा
१. गतवर्ष सरकारले प्रतिवद्धता गरेको उखुको ७० रुपैयाँ अनुदान रकममध्येको किसानले पाउँन बाँकी ३५ रुपैयाँ प्रति क्वीन्टल अविलम्ब उपलब्ध गराई किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरियोस्।
२. विभिन्न नगदे, खाद्यान्न र तेलहन, बालीको सुरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने भएपनि उखुमा भने उद्योगीको हस्तक्षेपको कारण किसानले कम मूल्य पाउँने र खेती दिनानुदिन घट्दो क्रममा रहेको हुँदौ तदीरुकताका साथ यस वर्षको उखुको मूल्य महंगीको हिसाव गरी न्यायोचित तवरले तय गरियोस्।
३. उखु किसानले उखुको मूल्य वापत्को रकमलाई अनुदान नभनी अनुदान शब्द हटाई मूल्य नै भनी उपलब्ध गराइयोस्।
४. हरेक बालीको समर्थन मूल्य विगतको सरकारले झै कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी न्यूनतम् समर्थन मूल्य महंगीको तुलनात्मक विश्लेषण सहित बाली तयार हुनुपूर्व नै तोकियोस्। र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई अभाव भएको खण्डमा मात्रै वैदेशिक उत्पादनलाई नेपाल भित्र्याइयोस्।
५. दूग्ध उत्पादक किसानको बक्यौताका लागि सरकारले सहजीकरण गरी किसानलाई राहत दिइयोस्।
प्रतिक्रिया