युनिकोड
नेपालमा सूचना प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कात्तिक मसान्तसम्म २०५ आईसीटी परियोजनामा ८७ करोड ४३ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ।
यस अवधिमा कुल ३८२ परियोजनामा ३६ अर्ब ६८ करोड १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ।
संख्याको हिसाबले आईसीटी क्षेत्र पहिलो स्थानमा रहँदा रकमको आधारमा कृषि क्षेत्रमा बढी प्रतिबद्धता आएको छ। १३ वटा कृषिमूलक परियोजनामा २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ।
चालू आवको असोज मसान्तसम्म १६२ आईसीटी परियोजनामा १५ करोड ३७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो।
गत आव २०८१/८२ मा ३८२ वटा आईसीटी परियोजनामा १ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख ३ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो। आव २०८०/८१ मा २८ वटा आईसीटी परियोजनामा ४१ करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो।
चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म अटोमेटिक रुटमार्फत २१५ परियोजनाको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। हालसम्म ८४२ परियोजना अटोमेटिक रुटमार्फत आएको विभागले जानकारी दिएको छ।
आईसीटीसम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम रकमको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हट्नु र स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै आईसीटी क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेको संख्या बढेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहाल बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि आईसीटी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइएको हो।
नेपालमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ हो। तर, आईसीटीमा बढ्दो सम्भावना र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उक्त सीमा हटाएको थियो। आईसीटी उद्योगका लागि जग्गा, मेसिन तथा ठूला अत्याधुनिक उपकरणका लागि खर्च आवश्यक नपर्ने भएकाले २ करोड रुपैयाँको न्यूनतम सीमा अव्यावहारिक मानिएको थियो। त्यसमा सरकारले सहजीकरण गरेको हो।
वैदेशिक लगानी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकिएको भन्दै उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २० गतेदेखि अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिका, चीन, बेलायत, बंगलादेश, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी लगायतमुलुकबाट आईसीटी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको देखिन्छ।
अन्य विधाको तुलनामा संख्याका आधारमा आईसीटीका परियोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति बढेको छ। तर कम्पनीको संख्याको तुलनामा रकम भने न्यून छ।
‘अझै उत्साहजनक एफडीआई भित्रिन सकेको छैन’
अर्थशास्त्री डा. जितेन्द्र उपाध्याय आईसीटी क्षेत्र उत्साहजनक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बताउँछन्।
‘नेपालको श्रमशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी छ। राजनीतिक अस्थिरताले स्वदेशी लगानी पनि पलायन भएको अवस्था छ’, उपाध्यायले भने, ‘लगानी नभित्रिएसम्म प्रतिबद्धताले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्दैन।’
राम्रो प्रतिफल र जोखिम नहुने मुलुकमा लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हो। तर जेनजी प्रदर्शनपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र स्वदेशी व्यवसायीको पनि मनोबल बढ्न सकेको छैन। व्यावसायिक वातावरण सहज नहुँदासम्म प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत हुन कठिन हुने उनको ठम्याइ छ। त्यसैले हाल प्राप्त लगानी प्रतिबद्धतालाई मुलुकमा भित्रिने वातावरण निर्माण गर्न राजनीतिक नेतृत्व लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नास–आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डे पनि आईसीटी क्षेत्रमा अधिकतम लगानी सीमा हट्नु र लगानी अटोमेटिक रुटमार्फत स्वीकृत हुँदा प्रतिबद्धता बढेको बताउँछन्।
विश्व बजारमै आईसीटीको माग उच्च छ। श्रम बजार प्रतिस्पर्धी हुँदा आईसीटी उद्यमीको रुची नेपालमा बढेको उनको बुझाइ छ।
‘आईटी कम्पनी खोल्ने विकल्पको रुपमा नेपाल विकास भइरहेको छ। जापानी कम्पनीहरु पनि नेपालमा आइरहेका छन्। जापानी कम्पनीले भियतनाममा काम गर्थे। पछिल्लो समय भियतनाम महँगो हुन पुगेको छ’, पाण्डेले नेपालखबरसँग भने।
जापानी कम्पनीले अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल र उज्वेकिस्तानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेमध्ये १५/२० कम्पनीले नेपालमा सेवा पनि सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिबद्धता जाहेर गरेको लगानीलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि सरकारले केही प्रक्रियाहरुलाई भने सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विदेशी कम्पनीले माथिल्लो तह तथा दक्ष जनशक्ति विदेशबाट ल्याउने गर्छन्। त्यसका लागि श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्छ। श्रम स्वीकृति र भिसा प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ।
लगानीका सम्बन्धमा अटोमेटिक रुट उपलब्ध भए पनि लगानी बढाउन भने कागजी प्रक्रियामै जानुपर्ने बाध्यता छ।
‘फाइल बोकेर कार्यालय जाँदा समय लाग्छ। लगानी स्वीृकत हुनै ३/४ महिना व्यतित हुन्छ’, उनले भने। लगानीसँगै लगानी थपघट गर्ने व्यवस्था पनि अटोमेटिक भए सहज हुने उनको विश्वास छ।
पछिल्लो समय नेपालको आईसीटी बजार एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको उनको अनुमान छ। सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)को नेतृत्वमा भएको अध्ययनले सन् २०२२ मा करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको देखिएको थियो।
‘विश्व बजारमा आईसीटी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती भएको छ’, पाण्डेले थपे, ‘नेपालमा धेरै कर्मचारी कटौती भएका छैनन्। विदेशी कम्पनी पनि नेपालमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन्।’
प्रतिक्रिया