युनिकोड
गत कात्तिक ३० गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताए।
सो क्रममा उनले अमेरिकालगायतका मुलुकहरूको दृष्टान्त दिँदै राजस्वसम्बन्धी केही समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्न सम्बन्धित विभागले नै काम गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने स्पष्ट पारेका थिए।
‘राजस्व अनुसन्धान विभाग अथवा त्यस्तो किसिमको निकाय चाहिँदैन’, अर्थमन्त्री खनालले भनेका थिए, ‘किनभने जब हामी विश्वास निर्माणमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्छौँ भने त्यस्तो अरु निकाय आवश्यक हुँदैन। सरकारी, निजी क्षेत्र वा समुदायमा पनि गलत कारोबार गर्ने केही अवश्य पनि हुन्छन्। त्यसलाई कारबाही गर्ने निकाय सम्बन्धित निकायमा नै हुनुपर्छ। केही मुलुकहरूमा भन्सारसम्बन्धी काम त्यसअन्तर्गतकै निकायले हेर्छन्।’
अर्थमन्त्री खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
जसमा राजस्व चुवहाट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो।
२०८२ जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कार्ययोजनामा राजस्व चुहावट (राजस्व अनुसन्धान) ऐन, २०५२ खारेज गर्ने विषय पनि उल्लेख थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग यही ऐनअन्तर्गत सञ्चालनमा छ।
समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाएर निकायगत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय तोकेको र सुझावहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्। तर ऐन कसरी खारेज गर्ने भन्ने विषय अहिले नै बताउन नसकिने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्रीले राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताउँदै गर्दा कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचना पनि परिवर्तन गरिएको थियो। जसमा प्रशासनका कर्मचारीहरूको ठाउँमा राजस्व प्रशासनका दरबन्दी कायम गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा नेपाल छ। ग्रे लिस्टबाट नेपाल बाहिर आउन नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यमध्ये राजस्व अनुसन्धानका विषय पनि छन्। त्यसैले तत्काल राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
साथै कार्ययोजनामा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) लगायत ऐनहरू २ वर्षभित्र खारेज गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले तत्काल भन्दा पनि नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केपछि मात्र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने अर्थका एक अधिकारीको भनाइ छ।
‘ऐन खारेज गर्ने विषय बोलेजस्तो सहज हुँदैन। ऐन खारेज तथा संशोधन गर्न संसद् चाहिन्छ। अहिले नै ऐन खारेज भएर विभाग निष्क्रिय हुँदैन, मन्त्रिपरिषद्ले ऐन खारेज तथा संशोधनका लागि सिफारिस मात्र गर्न सक्छ’, ती अधिकारीले भने।
साथै विभागले गर्दै आएको काम र जिम्मेवारी पनि अन्य कुन निकायमार्फत गर्ने विषय पनि प्रस्ट भइसकेको छैन।
चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राजस्वका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइने भएकाले राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकाय खारेज हुनुपर्ने बताए।
‘भन्सार बुझाएर ल्याएको वस्तुमा पनि विभागले व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको छ’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘यसले गर्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउन लागेको छ।’
विगतमा राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहँदा व्यवसायीहरूलाई त्रासमा राख्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिँदा पनि समस्या भएको एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतमा आइसकेको छ।
असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको थियो। जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको थियो।
२०७५ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेको थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने समयमा विभागमार्फत हुने गतिविधिबाट व्यवसायीहरूमा आतंक सिर्जना गरिएकाले विभाग खारेज गर्ने विषयले प्रश्रय पाएको बताउँछन्।
‘विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणभन्दा पनि अन्य उद्देश्य राखेर काम गरेको थियो। नियमनभन्दा पनि विकृति मौलाएको थियो। विभागका गतिविधिले मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुगेको थियो। त्यस्ता गतिविधि रोक्न आयोगबाट विभाग खारेज गर्ने सुझाव आएको हो’, ती पूर्वमहानिर्देशकले भने।
नेपालजस्तो कर प्रणाली भएका धेरै मुलुकमा राजस्व अनुसन्धान विभाग छन्। अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने विभिन्न मुलुकको आफ्नै प्रयोग छ। धेरै मुलुकमा विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत नै रहने गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार एउटै निकायले ठूला छलीका घटनामा नियमित जनशक्तिले गर्न सक्दैन र उसको मुख्य काम भनेको राजस्व संकलन गर्ने र राजस्व संकलन गर्ने वातावरण तयार गर्ने हो। यसका लागि छुट्टै अनुसन्धान निकाय आवश्यक पर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो।
विभाग खारेज गर्दा पनि अनुसन्धानका लागि विकल्प आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्।
‘नियमित राजस्व प्रशासनका अंक बलियो भएमा राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक पर्दैन। तर अनुसन्धान गर्न ती निकायलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि राजस्व अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन आवश्यक रहन्छ’, ती पूर्वमहानिर्देशकले भने। त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।
कुनै कालखण्डमा कुनै संस्थामा समस्या आयो भन्दैमा खारेज गर्दै जाने हो भने नेपालमा कुनै संस्था नरहने भएकाले समस्या देखिएका निकायहरूमा सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया