युनिकोड
मुलुक सम्पत्ती शुद्धीकरणको ‘ग्रेलिस्ट’बाट गुज्रिरहेका वेला सरकारले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा कडाइ गरेको छ।
सम्पत्ती शुद्धीकरणको ‘ग्रेलिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोवारमा कडाइ गर्न थालेको हो। हालै आन्तरिक राजश्व विभागले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमाथि कडा नियमन बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ।
सम्पत्ती शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबारमा स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरिएको हो। ‘सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन, २०८२’ मा बहुमूल्य धातु वा वस्तुका रुपमा प्राकृतिक वा प्रशोधित जुनसुकै स्वरुपका सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम, डायमन्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरन्डम, एकुमेरीन र दुई प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, रोडियम, रुथेनियम मिश्रण भएका वा समावेश गरिएका अन्य धातु वा वस्तु, तिनका अवस्क वा त्यस्तो धातुवाट बनेका गहना राखिएको छ।
निर्देशनअनुसार, अब व्यावसायिक कारोबार र भुक्तानीमाथि कडाइ गर्न थालिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार गर्दा व्यावसायिक संस्थाको नाममा रहेको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट गर्नुपर्नेछ। सूचक संस्थाले व्यक्तिगत खाता वा आफ्ना कर्मचारी, परिवारका सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाता प्रयोग गर्न पाइने छैन। सूचक संस्थाले एक पटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहक वा निजको परिवारको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम भुक्तानी लिनुपर्नेछ।’
यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिनु-दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचक संस्थाले खरीद बिक्री गर्दा लिने रकम वा दिने भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विद्युतीय माध्यममार्फत हुने भुक्तानीमा कुनै सीमा रहेको भएमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको खरीद बिक्री गर्ने सूचक संस्थाको सन्दर्भ उल्लेख गरी सीमा थप हुने व्यवस्था विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा पहिलो पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक दश लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिने भएको छ। त्यस्तै, तेस्रो पटकबाट १० लाख रुपैयाँदेखि गम्भीरताताका आधारमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, अटेर गरिरहे जरिवाना सहित दर्ता खारेजीसम्मका कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऐन, नियम, निर्देशनमा उल्लेख भएका अन्य विषयको पालना नभएमा पहिलो पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकबाट दश लाखदेखि गम्भीरताता आधारमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र अन्य आवश्यक कारवाही गर्नेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया