युनिकोड
सरकारले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) भएका ७ मुलुकलाई घरेलु कर कानुनमा भएको परिवर्तन बारेमा जानकारी दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई औपचारिक जानकारी दिएको हो।
डीटीएए भएका मुलुकले पाउँदै आएको कर सुविधाको गलत व्याख्या भएपछि विभागले आयकर ऐन, २०५८ कार्यान्वयनबारे जानकारी दिइएको छ। जसले अघिल्लो आयकर ऐन, २०३१ लाई प्रतिस्थापन गरेको हो। नयाँ ऐनमा ट्रिटी शपिङ मार्फत हुने कर–छल्नाका प्रयास रोक्न कानुनी प्रावधानहरू समावेश गरेको छ।
यदि कुनै संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व नेपालबाहिरका वा सम्झौतामा संलग्न अर्को मुलुकबाहेकका व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूले राखेका छन् भने, ती संस्थाहरूलाई कर छुट वा दरमा छुटजस्ता सम्झौताका लाभहरू पाउने छैनन्।
‘नेपाल आफ्नो द्विपक्षीय कर–सम्झौताहरूको अखण्डता कायम राख्न र ती सम्झौताबाट केवल सम्बन्धित देशका वास्तविक लगानीकर्ता तथा करदाता लाभान्वित हुने सुनिश्चित गर्न दृढ प्रतिबद्ध छ,’ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकद्वारा जारी सूचनापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यी देशहरूसँग आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि डीटीएए भएको हो। ऐन मार्फत परिवर्तन भएको व्यवस्थाका बारेमा सरकारले ती मुलुकलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया