युनिकोड
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्काहरुको व्यवस्थापनमा सरकार सकरात्मक देखिएको बताएका छन्। बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि विभिन्न कानुनी अवरोध, राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार खाता सञ्चालनमा समस्या र कालोसूचीमा परेका जेभी पार्टनरहरूको कारणले रुग्ण ठेक्कामा काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। उनले यी समस्याहरूका समाधानका लागि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
उनका अनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिरहेका छन्, जसले आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) अन्तर्गत ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई निलम्बन वा खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री खनालले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ठेक्का अन्त्यका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिने आश्वासन दिएको सिंहको भनाइ छ। साथै, बैंक ग्यारेन्टी क्लेम बुझाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन, सार्वजनिक निक्षेप सुरक्षित राख्न र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन नदिन सरकार अग्रसर रहेको उनले बताए।
महासंघले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिन र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई एक पटक म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया