युनिकोड
नियामकीय र व्यवस्थापकीय संस्थाका कारण सेयरबजार लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ।
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आफ्नै व्यवस्थापन सम्हाल्न नसक्दा सेयरबजार प्रभावित भएको हो।
यसले पछिल्लो एक महिनायता सेयरबजारको सूचक अनुकूल वातावरणका बीच सकारात्मक हुनसकेको छैन।
यो एक महिनामा सरकारले सूचक बढ्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ तर बजारले त्यसलाई ‘पजिटिभ रियाक्सन’ दिनसकेको छैन।
बोर्ड र नेप्सेमा कर्मचारी विभिन्नखाले माग राखी आन्दोलनरत छन्।
वर्षयताकै कम विन्दुमा सूचक
बिहीबार नेप्से पछिल्लो एक वर्षयताकै न्यून विन्दुमा आइपुगेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार २५०५ अंकबाट सुरु भएको बजार २४७८ अंकको तल्लो विन्दु छुँदै २४८७ अंकमा आइपुगेर बन्द भएको छ।
गत वर्ष आजकै दिन (२०८१ असोज ३० गते) नेप्से २६९९ विन्दुमा थियो।
त्यसअघि असोज १३ गते २४६४ अंकको न्यूनतम विन्दुमा पुगेको नेप्से त्यसयता भने सोही विन्दुमा पुगेको दिएन। यो भनेको एक वर्षदेखि सूचक २४ सयभन्दा माथि नै थियो ।
नीतिगत सपोर्टमा पनि घटेको घट्यै
बजारलाई बलियो बनाउन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खुलेरै ‘सपोर्ट’ गरिरहेको छ।
वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल सेयरबजारप्रति नरम देखिएका छन्। आफू अर्थमन्त्री हुनुअगावै गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार बढ्ने आधारको रुपमा नीतिगत लचकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा उनैले राखेका थिए।
अर्थमन्त्री बनेपछि पनि पुँजीबजार सुधार कार्यदल बनाए। त्यसले सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाएपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा खारेज गर्नेदेखि बैंकहरूले सजिलै दोस्रोबजारमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुला बनाइदिएको छ।
यसले दुई वर्षदेखि बजार बढ्छ भनेर बसेका लगानीकर्तालाई राहत दिए पनि बजारले भने सकारात्मक रुपमा राहत महशुस गरेको देखाउन सकेन। अन्ततः व्यापक सपोर्ट पाए पनि बजार एक वर्षयताकै न्यून विन्दुमा झरेको छ।
यो एक वर्षमा अधिकांश समय सूचकले २६ सयदेखि २८ सयकै वरिपरि बिताएको छ। उस्तै ‘पेरिफेरी’मा घुमेर साइड ड्रिफ्ट जोनमा नेप्से पुगेपछि लगानीकर्ताले नियामकमा नीतिगत सहजताका लागि दबाबै दिएका थिए।
बजार नबढ्नुको कारण नीतिगत कडाइ भएको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंक लगानीकर्ताका प्रमुख मागहरूमा लचिलो भए पनि सूचकले भने अपेक्षित रुपमा उकालो यात्रा समाउन नसकेको हो। यसले लगानीकर्तालाई थप अन्योल बनाएको छ।
बोर्ड र नेप्सेको आआफ्नै ताल
बजार सुधार गर्दै नेप्से बढ्ने वातावरण सिर्जनामा नियामक र व्यवस्थापक दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यद्यपि पछिल्लो एक महिनायता भने दुवै संस्था आन्तरिक किचलोमै रुमलिएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड २४ दिनदेखि नियमित कामबाट वञ्चित रहँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि र नेपाल धितोपत्र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्।
कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने भन्दै २४ दिनदेखि बोर्डका सम्पूर्ण काम ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
त्यसो त बजार नियामकसँगै बजार व्यवस्थापक नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा पनि कर्मचारीहरूको आन्दोलन चर्किँदो छ। कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईओ चूडामणि चापागाईंको राजीनामा माग्दै २४ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्।
असोज ८ गतेदेखि सीईओ चापागाईं अफिसमा गयल छन् भने अध्यक्षको कार्यकक्ष पनि तालाबन्दी गरिएको छ।
लगानीकर्ताको आत्मबल खस्किँदो
बजार व्यवस्थापक र नियामककै दैनिक काम ठप्प भएपछि त्यसले पुँजीबजारमा दीर्घकालीन असर पर्ने धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन्।
‘यो बेला नियामकले बजारलाई थप निगरानीमा राख्नुपर्ने थियो तर नियामक आफ्नै आन्तरिक समस्या पनि सुल्झाउन नसक्ने गरी निरीह देखियो’, उनले नेपालखबरसँग भने।
बजारलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसँगै विकासका लागि काम गर्नुपर्ने नियामक एक महिनादेखि काम ठप्प पारेर बस्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आन्दोलन रोकेर काम सुचारु गराउन तदारुकता समेत देखाएका छैनन्। यसले पुँजीबजारमा दीर्घकालीन असर पु¥याउने जानकारहरू बताउँछन्।
नेप्सेका पूर्वसीईओ चन्द्र सिंह साउद पनि बजारमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बेलामा आन्तरिक समस्यामै फसिरहनु गलत भएको बताउँछन् ।
बजार व्यवस्थापक र नियामक दुवैमा उस्तै समयावधिबाट आन्दोलन चलिरहँदा न नियामक सेबोन समाधान उन्मुख देखिन्छ, न व्यवस्थापक नेप्से नै। यसले लगानीकर्ताको बजारप्रतिको विश्वास झन् कमजोर बनाउने जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया